तिलोत्तमा, फागुन ४ । रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले राष्ट्रिय भूमि आयोगसँग कार्यसम्झौता गरेको छ । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीहरुको समस्या समाधान गर्न नगरपालिकाले आयोगसँग बुधबार कार्यसम्झौता गरेको हो । नगर प्रमुख बासुदेव घिमिरे र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जीवन ज्ञवाली आयोगको काठमाडौं स्थित कार्यालयमैं पुगेर कार्यसम्झौता गरेसँगै अब भूमि समस्या समाधानका बाँकी काम अघि बढ्ने छन् ।
नगरपालिकामा अघिल्लो सरकारले गठन गरेको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमार्फत् भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीहरुको लगत संकलनभैसकेको छ । संकलित तथ्यांक इन्ट्री गर्ने र जग्गा नापजाँचको लागि कन्ट्रोल पोइन्ट राख्ने कार्य जारी रहँदै गर्दा अघिल्लोआयोग विघटन भएपछि ती कार्य रोकिएका थिए । वर्तमान सरकारले गठन गरेको राष्ट्रिय भूमि आयोगसँग कार्यसम्झौता गरेसँगै अब प्रक्रियाअनुसार भूमि समस्या समाधानको काम अघि बढ्ने नगर प्रमुख बासुदेव घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।
तिलोत्तमा नगरपालिकामा झण्डै आठ हजार जनाले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको लगत संकलन फारम भरेका छन् । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको रुपमा सात हजार ९ सय १८ जनाले लगत संकलन फारम भरेको नगरपालिकाले जनाएको छ । तिलोत्तमाका ६१९ जनाले भूमिहीन दलित, १ हजार ७४० जनाले भूमिहीन सुकुम्बासी र ५ हजार ५५९ जनाले अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन फारम भरेका हुन् ।
नगरपालिकाले दिएको विवरणअनुसार सबैभन्दा बढी वडा नं. ११ बाट आयोगको लगत संकलन फारम भरिएको छ भने वडा नं. १७ मा सबैभन्दा कमले फारम भरेका छन् । नगरपालिकाले आयोगको इकाई कार्यालय स्थापना गरेर आयोगको सूचनाअनुसार गत वर्षकोमाघ ९ गतेबाट लगत संकलन कार्य सुरु गरेको थियो । जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरु टोल–टोलमैं पुगेर लगत संकलन गरेका थिए । वडाहरुबाट प्राप्त लगतलाई कम्प्युटरमा ईन्ट्री गर्ने, फाईल स्क्यानिङ गर्नेलगायतका काम अघि बढ्दै गर्दा संघीय सरकार परिवर्तनपछि अघिल्लो आयोग विघटन भएपछि काम रोकिएको थियो ।
नयाँ सम्झौताअनुसार आयोगले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनेछ भने नगरपालिकाले जनशक्ति तथा अन्य व्यवस्थापकीय कार्य गर्नेछ । नगरपालिकाले यसअघि नैं फिल्ड कार्यको लागिको लागि आवश्यक उपकरणको व्यवस्थापन, नापजाँचको लागि जनशक्ति व्यवस्थापन गरिसकेको थियो । अमिन र सर्वेक्षक गरी १६ जनाको जनशक्ति नापजाँचको लागि खटिएका थिए ।
२०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनबाट नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि आएपछिको पहिलो कार्यपालिका बैठकले भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको लगत संकलन गर्ने निर्णय गरेको थियो । आफूहरु भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको समस्या समाधान गर्नसधैं प्रयत्नशील रहँदै आएको नगर प्रमुख घिमिरेले बताउनुभयो । भूमिको स्वामित्व दिलाउने कार्यलाई आफूहरुले प्राथमिकतामा राखेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । जनप्रतिनिधि आएसँगै यहाँका कतिपय वडाका गाउँब्लकमाको जग्गामा बसेकाहरुले जग्गाधनी प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेका छन् ।
