बुटवल, १८ मंसिर । ग्रील तथा स्टील व्यवसायीहरुले उद्योग दर्ता नगरी काम गर्ने अवैध व्यवसायलाई राज्यले नियन्त्रण गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । उद्योग दर्ता नगरी सामान्य तालिमको भरमा झोलामा सामान लिएर घर घर पुगेर काम गर्ने व्यक्तिका कारण राज्यलाई कर तिरेका व्यवसायीहरु मर्कामा परेको व्यवसायीको गुनासो छ ।
ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायी संघ रुपन्देहीको दशौं साधारणसभा तथा छैठौं अधिवेशनका अवसरमा बोल्ने व्यवसायीहरुले बुटवल उपमहानगरपालिकाले सामान्य तालिमको भरमा दुई हजार भन्दा बढी कर लिएर प्रमाणपत्र दिएर ‘झोले’ व्यवसाय गर्न प्रोत्साहन गरेर लाखौं रुपैयां लगानी गरेका ग्रील तथा स्टील व्यवसायीलाई संकटमा पारेको गुनासो गरे । उनीहरुले उपमहानगरलाई यस्तो हचुवा नीति बन्द गर्न र दर्ता गरी करको दायरामा ल्याएर मात्र व्यवसाय चलाउन दिन माग गरेका छन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै ग्रील तथा स्टील व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मोहन कटुवालले राज्यले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेर नेपालमै तयार हुने फलामजन्य सामानको २५ प्रतिशत हिस्सा विदेशबाट आयात गरिरहेको भन्दै रोक्न माग गर्नुभयो । साथै उहांले फलाम उद्योगीले कार्टेलिङ गरेर मनपरी मूल्य बृद्धि गरेकाले नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताउदै यस विषयमा सरकारले बेवास्ता गर्दा साना व्यवसायी र उपभोक्ता मर्कामा परेकाले अनुगमन गरी कारवाही गर्न माग गर्नुभयो ।
उहांले ग्रील व्यवसायमा ५० हजार जनालाई रोजगारीको अवसर रहेको तर सरकारको नीति युवाहरुलाई विदेश पलायन गर्ने रहेका कारण कामदारको अभाव भएको गुनासो गर्नुभयो । उहांले तालिम लिएर २ वर्ष काम गरेका युवालाई मात्र विदेश जान दिने नीति बनाउन माग गर्दै ग्रील व्यवसायमा नयां प्रविधि भित्राउन, बैंक ब्याज दर सहुलियत बनाउन र स्वदेशी उत्पादन प्रयोगलाई बढावा दिन सरकारसंग माग गर्नुभयो ।
संघका संस्थापक अध्यक्ष अशोक वर्माले ग्रील तथा स्टील व्यवसायलाई मर्यादित र व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्न छुट्टै ग्रिल जोन बनाउनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
संघका जिल्ला अध्यक्ष तुलबहादुर सारुले संघले कामदारलाई सामाजिक सुरक्षा र व्यवसायीलाई हित हुने कार्यक्रम सञ्चालन गरेको बताउनुभयो । उहांले व्यवसायीबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बन्द गरी व्यवसायिक एकतामा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा बुटवल ११ का वडा सदस्य नकुल शाही, पुर्व अध्यक्ष दिलबहादुर राना, संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तुल्सी खनाल,महाचिव रामप्रसाद पाण्डे लगायतले बोल्दै ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायलाई उद्योग सरह मान्यता दिन माग गर्नुभयो ।
