फिर्ता गरी पुनर्लेखन गर्न सांसद तथा सरोकारवालाको माग
बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशसभामा दर्ता भएको सञ्चार विधेयक फिर्ता गरेर पुनर्लेखन गर्नुपर्ने सांसद तथा सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । सत्तारुढ दलका सांसदहरुले नै अहिलेकै हालतमा सञ्चार विधेयक अगाडि बढ्न नसक्ने बताएका छन् ।
संसदीय मामिला पत्रकार समाज लुम्बिनी प्रदेशले संसद सहयोग परियोजना÷युएनडीपीको सहाकार्यमा आयोजना गरेको सञ्चार विधेयक पुनरावलोकन सम्बन्धी छलफलमा बोल्दै सांसदहरुले मिडिया माथि अंकुश लगाउने कानून बनाउन नहुने बताएका छन् ।
जेठ २४ मा प्रदेशसभामा दर्ता भएको विधेयकको दफा ४५ मा प्रकाशन र प्रशारणमा रोक लगाउन सकिने प्रावधान छ । परिच्छेद ८ मा फौजदारी अभियोग सरह कारबाहीको व्यवस्था छ ।
शनिबार भएको छलफलमा बोल्दै वक्ताहरुले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बनाएको सञ्चार विधेयक पुनर्लेखन गर्न सुझाव दिएका छन् । छलफल कार्यक्रममा सहभागिले विधेयक संविधानको धारा १७ को स्वतन्त्रताको हक र धारा १९ को सञ्चारको हक सँग बाझिएको बताएका छन् । संविधानको प्रावधान विपरित संचारमाध्ययमलाई अंकुश लगाउने गरी सञ्चारमाध्यम सम्बन्धी विधेयक अनुसार सञ्चारमाध्यमको दर्ता, अनुमति, प्रकाशन–प्रशारण, सञ्चालन, नविकरण र नियमन तथा प्रदेश सञ्चार परिषद्को स्थापना गरिए नागरिकको स्वतन्त्रताको हक खोसिने, सञ्चारमाध्यम बन्दहुने र पत्रकारहरुको काम खोसिने उनीहरुले दाबी गरेका छन् ।
मिडिया कानून सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अधिवक्ता माधवकुमार वस्नेतले प्रदेश सञ्चार विधेयकमा मन्त्री नै अध्यक्ष रहने व्यवस्था अस्वभाविक रहेको बताउनु भयो । अधिवक्ता बस्नेतले भन्नुभयो– ‘प्रस्तावित विधेयकको परिच्छेद ४ को दफा ६९ मा कसुर तथा सजाय सम्बन्धी व्यवस्थामा सञ्चार परिषदले सञ्चार माध्यमको दर्ता नवीकरण बन्दगर्न सक्ने, इजाजतपत्र नलिई कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरेमा, रजिष्ट्रारले इजाजतपत्र बापत लाग्ने दस्तुर र प्रशारण वा वितरण शुल्क असुल गरी सोही रकम बराबरको रकम जरिवाना वा एक वर्ष कैद वा दुवै सजायको व्यवस्था गरेको छ ।’ यो गलत भएकाले विधेयक पुनर्लेखन गर्नुपर्छ ।
कार्यक्रममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र खुलापनबारे धारणा राख्दै विश्लेषक मनिकर कार्कीले संविधानसँग बाझिने गरी ल्याएको विधेयक फिर्ता गरेर पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । त्यस्तै स्थानीय मिडियाको दृष्टिकोणबारे धारणा राख्दै विष्लेषक मिनाक्षी न्यौपानेले प्रेस स्वतन्त्रताको मानमर्दन गरी आएको विधेयक सञ्चारमाध्यम र पत्रकारका लागि मात्र होइन जनता, प्रदेश र राष्ट्रकै लागि विरोधी रहेको बताउनु भयो ।
तुल्सीपुर उच्च अदालत बुटवल बारका अध्यक्ष जोगहादुर खत्रीले शासकहरुले आफ्ना सूचना लुकाउन खोज्दा विधेयक निरंकुश बनाएको भन्दै संशोधन होइन पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष गोविन्द खनालले विधेयक नकारात्मक धारबाट आएको बताउनु भयो । प्रदेशसभा सदस्य एवं नेपाली काँंग्रेसका सचेतक निर्मला क्षेत्रीले प्रदेशसभामा दर्ता भएको सञ्चार विधेयक नै सञ्चार मैत्री नभएकाले यसलाई पुनरावलोकन र पुनर्लेखन गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।
प्रदेशसभा सदस्य तथा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलबहादुर घर्तीले विधेयकमा उल्लेख भएअनुसार सञ्चार परिषदमा अध्यक्ष मन्त्री हुने, सञ्चारमाध्ययम माथि अंकुश लगाउने कुरा छन् भने त्यसमा परिमार्जन गर्न सकिने धारणा राख्नु भयो ।
कार्यक्रममा सहभागि प्रदेशसभा सदस्य दिपा विकले प्रदेशसभामा दर्ता भएको विधेयक माथि प्रदेशसभा सदस्यहरुले संशोधन हालेको बताउनु भयो । उहाँले संशोधनले मात्र नपुगे पुनर्लेखन गर्न सरकारलाई सुझाव दिने बताउनु भयो ।
