Website Designer Nepal
  • गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • अपराध
  • अन्तर्वार्ता
  • खेलकुद
  • अर्थ
  • पर्यटन
  • प्रवास
  • स्वास्थ्य/शिक्षा
  • रंगमंच
  • प्रदेश
    • प्रदेश १
    • प्रदेश २
    • प्रदेश ३
    • प्रदेश ४
    • प्रदेश ५
    • प्रदेश ६
    • प्रदेश ७
Home ≫ अर्थ ≫ लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी निर्माण एवं जग्गा प्राप्तिकालागि कार्यदल निर्माण
बजेट कार्यान्वयनलाइ प्राथमिकतामा राख्न राष्ट्रिय टेलिभिजन प्रसारक संघ लुम्बिनीद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण

बजेट कार्यान्वयनलाइ प्राथमिकतामा राख्न राष्ट्रिय...

अर्थ प्रदेश प्रदेश ५ फिचर मुख्य समाचार · 1 hour ago
रूपन्देही सुपरलिगः स्टार क्रिकेट क्लब विजयी

रूपन्देही सुपरलिगः स्टार क्रिकेट क्लब...

अर्थ खेलकुद प्रदेश प्रदेश ५ फिचर मुख्य समाचार स्वास्थ्य/शिक्षा · 1 hour ago
    नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कार्यकारिणी सदस्यमा अध्यक्ष अर्यालको उम्मेदवारी

    नेपाल उद्योग वाणिज्य...

अर्थ प्रदेश प्रदेश ३ प्रदेश ५ फिचर मुख्य समाचार · 1 hour ago

लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी निर्माण एवं जग्गा प्राप्तिकालागि कार्यदल निर्माण

संसारपोस्ट संवाददाता · १४ आश्विन २०७८ · 0
लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी निर्माण एवं जग्गा प्राप्तिकालागि कार्यदल निर्माण
90
SHARES
ShareTweet

बुटवल, १४ असोज । लुम्बिनी प्रदेश सरकार मन्त्री परिषद् बैठकले लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी निर्माण एवं जग्गा प्राप्तिका विषयमा सरोकारवालासँग छलफल एवं सहजीकरणका लागि पर्यटन तथा शहरी विकास मन्त्रालयको सचिवकोे सयोजकत्वमा कार्यदल निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै बैठकले रुकुम पूर्वको भुमे, उत्तरगंगा गाउँपालिकाको वडा थपघट, समायोजन र पाल्पा जिल्लाको वगनासकाली गाउँपालिका केन्द्र परिवर्तन गर्ने सम्बन्धि प्राप्त प्रस्ताव संघीय सरकारलाईसिफारिस गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै लुम्बिनी प्रदेशको कृषि विकास सम्वन्धि रणनीति परिवर्तन गर्ने मस्यौदा तर्जुमा गरी पेश गर्न कृषि खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय बैठकले गरेको भने लुम्बिनी प्रदेशको शिक्षा सम्बन्धि प्रादेशिक नीतिको मस्यौदा तर्जुमा गरी पेश गर्न शिक्षा, विज्ञान, युवा खेलकुद मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने मन्त्री परिषद्ले निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता खड्काले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै बैठकले उद्यम विकास कोष सञ्चालन नियमावली २०७८ (प्रथम संशोधन) गरी यस भन्दा अगाडि १० लाख रुपैयाँ ऋण प्रदान गर्न सकिनेमा अधिकतम २० लाख रुपैया प्रदान गर्न सकिने गरी संसोधन गरेको छ । यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशमा कानून निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायधिवक्ताको संयोजकत्वमा कानून मस्यौदा कार्यदलका सदस्य नियुक्त गर्ने तथा प्रदेश मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को अस्थायी दरवन्दी २०७८ साल असोज मसान्तसम्मका लागि स्वीकृत गरेको प्रवक्ता खड्काले जानकारी दिनुभयो ।

≪ Previous Post

लुम्विनी प्रादेशिक अस्पतालको निमित्त मेसुमा डा. ढकाल नियुक्त

Next Post ≫

एमालेको प्रथम विधान महाधिबेशन ललितपुरको गोदावरीमा शुरु

Author Image

संसारपोस्ट संवाददाता

Sansar Post

Follow Us On:
  • हाम्रोबारे
  • बिज्ञापन
  • प्रयोगका शर्त
  • Privacy Policy
  • सम्पर्क

विजनेश

  • बजार
  • पर्यटन
  • रोजगार
  • बैँक / वित्त
  • अटो
  • सूचना-प्रविधि

समाचार

  • समाज
  • खेलकुद़़
  • जीवनशैली/स्वास्थ्य
  • प्रवास
  • अन्तराष्ट्रिय

सुसेली मिडिया प्रा. लि.

तिलोत्तमा ३ , रुपन्देही ३२९०७, नेपाल

९७७-९८५७०२५०११| ९७७-९८५७०२५०१७

[email protected] | [email protected]

Copyright 2019 SansarPost.com | Powered By Eagle Eye International Technology.
  • हाम्रोबारे
  • बिज्ञापन
  • प्रयोगका शर्त
  • Privacy Policy
  • सम्पर्क