बुटवल, १४ असोज । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले आम नागरिकलाई मानव अधिकार रक्षाको प्रत्याभूति गराउनको लागि प्रदेश सरकार निरन्तर लागि रहेको बताउनु भएको छ । उहांले हरेक नागरिकको मावन अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्ने कुरालाई प्रदेश सरकारले विशेष प्राथमिक्तामा राखेको वताउनु भयो ।
सम्मान पूर्वक वाँच्न पाउने नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न समेत प्रदेश सरकार निरन्तर लागेको उहांले बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग केन्द्रीय कार्यालय ललितपुरले विश्वव्यापी आवधिक समिक्षा सम्बन्धि कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै मुख्यमन्त्री केसीले नेपाल विगत लामो समयदेखि द्वन्द्वको मारमा रहेकाले राज्य नै यो समस्या समाधान गर्न लाग्नुपर्ने बताउनु भयो । मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने आयोग लगायत अन्य निकायहरु पनि आपसी सहकार्य र सहमतिबाट अगाडि बढेर नेपाललाई मानव अधिकार मैत्री देश बनाउनको लागि सरकारसंग हातेमालो गरिरहेको स्मरण गराउँदै आगामी दिनमा समेत त्यसलाई अझ बढवा दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले नागरिकता सम्बन्धी अधिकारका लागि संघीय सरकार बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनु भयो ।
मानव अधिकार आयोगका सचिव मुरारी खरेलले नेपालमा जातीय, लैंगिक, धार्मिक, साँस्कृतिक विभेदको विरोध तथा मानिसको जन्मसिद्ध अधिकारलाई प्रत्याभूति गराउनको लागि नेपाल सरकार पक्ष राष्ट्र भएकोले यसलाई नेपाल सरकार आफैले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकार कानून, महिला तथा बालबालिका, जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र थापाले प्रस्तुतिकरणको क्रममा विश्व व्यापी मानव अधिकार महासन्धी ९ वटा मध्ये ७ वटा महासन्धीमा नेपाल पक्ष राष्ट्र भइसकेको बताउँदै नेपपालमा मानव अधिकारको क्षेत्रमा सुधार हुँदै गएको बताउनु भयो । उहाँले मानव अधिकारको क्षेत्र विशाल र विस्तृत भएकोले अधिकार क्षेत्रका विषयमा सबैलाई बुझाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
