बुटवल, २७ साउन । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले राजीनामा दिनुभएको छ । मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन समक्ष राजीनामा दिनुभएको हो । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता वैजनाथ चौधरीले मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजीनामा दिएको पुष्टि गर्नुभयो । प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमाथि आज छलफल र निर्णय गर्न बोलाइएको बिशेष अधिबेशन सुरु हुनु अगाडिनै राजिनामा दिनु भएको हो ।
प्रदेशसभामा हाल ८० जना सांसद बहाल रहेकोमा बहुमतका लागि ४१ सिट आवश्यक हुन्छ । विपक्षी गठवन्धनसँग नेपाली काँंग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका १८, जसपाका ३ र जनमोर्चाका १ गरी ४१ सांसद छन् । संसदको गणितमा स्पष्ट अल्पमतमा परेपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजीनामा दिनुभएको हो ।
गएको बैशाख ६ गते विपक्षी गठबन्धनले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले जनता समाजवादी पार्टीका सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयबहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेय लम्साललाई सरकारमा सहभागि गराएर बहुमत पु¥याउनु भएको थियो । सरकारमा सहभागि भौतिक पुर्वाधार विकास राज्यमन्त्री सुमन रायमाझीले असार १८ गते राजीनामा दिएर पार्टीमा फर्किएपछि पोखरेल पुनः अल्पमतमा पर्नुभएको थियो ।
मुख्यमन्त्रीविरूद्ध विपक्षी गठबन्धनमा रहेका चार दलका ३४ सांसदले यही साउन १९ गते को तेस्रो पटक अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । अविश्वास प्रस्तावमा नेपाली काँग्रेसका १६, माओवादी केन्द्रका १४, जसपाका तीन र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक प्रदेशसभा सदस्यले हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसअघि विपक्षी गठबन्धनका सांसदले गएको बैशाख ६ गते पनि मुख्यमन्त्री पोखरेल विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । अविश्वास प्रस्ताव माथि छलफल गर्न बैशाख १९ गते विशेष अधिबेशन आह्वान भएकै दिन बिहान मुख्यमन्त्री पोखरेलले पदबाट राजिनामा दिएर नेकपा एमालेको एकल बहुमत दावी गरेर दोस्रो पटक तत्कालिन प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो ।
उता, लुम्बिनी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आह्वानविरुद्ध दायर भएको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासमा पेशी चढेको छ । लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वमन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्य लिला गिरीले दायर गरेको रिट निवेदन बुधबार न्यायाधीश भट्टराईको एकल इजलासमा पेसी तोकिएको छ ।
