बुटवल, १६ साउन । लुम्बिनी प्रदेशमा जातीय भेदभाव र छुवाछुत नियन्त्रण र दलित समुदायको सशक्तिकरणका लागि छुट्टै कानुन बनाउन माग गरिएको छ । प्रदेशमा केहि समयअघि सामाजिक विकास मन्त्रालयले दलित समुदायको सशक्तिकरण र छुवाछुत नियन्त्रण गर्ने गरि छुट्टै विधेयक निर्माणको प्रक्रिया शुरु गरेको थियो । तर, कोरोना महामारी शुरु भएपछि त्यो प्रक्रिया नै अबरुद्ध भएका कारण प्रदेशसभाका सदस्य र नागरिक समुदायको प्रतिनिधित्व हुनेगरि दबाब दिनुपर्ने खाँचो औल्याइएको छ ।
जागरण मिडिया सेन्टरले प्रदेश सांसदहरुसँग शनिबार बुटवलमा गरेको छलफल कार्यक्रममा सांसदहरुले समेत दलित सशक्तिकरण विधेयक ल्याउन तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाए ।
छलफलमा भौतिक पूर्वाधार विकास समितिका सभापति आशा स्वर्णकार, सांसदहरु रमा अर्याल, दीपा विश्वकर्मा, पुरमती ढेंगा र पुष्पा थरुनीले समाजको सबैभन्दा पिँधमा पारिएको समुदायको शसक्तिकरणका लागि कानुन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
संविधानसभा सदस्य विनोद पहाडीले लुम्बिनीमा दलित समुदायका फरक फरक प्रकृतिका समस्याहरु रहेकाले छुट्टै कानुन निर्माण गरेर संस्थापक प्रदेशसभा सदस्यहरुले सामाजिक न्यायको पक्षमा काम गर्न सुझाव दिनुभयो ।
संविधानसभा सदस्य तथा जागरण मिडिया सेन्टरका अध्यक्ष कमला विश्वकर्माले कानुन निर्माण गर्ने थलोमा रहेका सांसद र नागरिक समाजको संयुक्त प्रयासले नै नमूना कानुन बनाउन सकिने बताउनु भयो । अधिवक्ता पदमबहादुर कार्कीले कानुनले समाजलाई दिशाबोध गर्ने भएकाले सांसदहरुले आफ्नो भूमिकालाई देखाउने बेला आएको बताउनु भयो । छलफल पछि दलित सशक्तिकरण विधेयकका लागि परामर्श समिति गठन भएको छ । सांसदहरु कमला विश्वकर्मा, दीपा विश्वकर्मा, पुरमती ढेंगा, पुष्पा चौधरी, रिना नेपाल, संविधानसभा सदस्य विनोद पहाडी र अधिवक्ता पदम कार्की रहेको समिति गठन गरिएको छ ।
