बुटवल, १५ असार । बुटवल उद्योग बाणिज्य संघ रुपन्देहीले कोरोना महामारीबाट प्रभावित व्यबसायलाई गत बैशाख १६ देखि जारी निषेधाज्ञा समाप्त भएको मितिदेखि ६ महिना सम्मको कर्जाको व्याज पुँजीकरण गरी कर्जाको पुनसंरचना र पुनतालिकिकरण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ ।
संघले अन्य ब्यवसायको हकमा गत बैशाख १६ गतेदेखि जारी निषेधाज्ञा समाप्त भएको मितिदेखि तीन महिनाको व्याज पुँजीकरण गर्दै कर्जाको पुनसंरचना र पुनतालिकिकरण गरि मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव सहित बुटवल उद्योग बाणिज्य संघले मौद्रिक नीतिमा सुधार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव पठाएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी साउनको पहिलो साता ल्याउने गरी मौद्रिक नीतिको तयारी गरिरहँदा संघले नेपाल राष्ट्र बैंक सिद्धार्थनगर भैरहवाका प्रमुख सुदिप फुयाँल मार्फत गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सुझाव पत्र पठाएको हो ।
संघको टोलीले नेपाल राष्ट्र बैंक सिद्धार्थनगरका प्रमुख फुयाँललाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै संघका अध्यक्ष उज्ज्वलप्रसाद कसजूले गत वर्ष करिव ४ महिनाको बन्दाबन्दी र अहिलेको करिव २ महिनाको निषेधाज्ञाले व्यबसायिक क्षेत्रमा नराम्रो प्रभाव परेकोले व्यबसाय बचाउनेगरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले कोरोना महामारीले निजी क्षेत्र धारासायी भएकोले संघको सुझाव अनुसार मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन हुने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो ।
संघको सुझाव पत्र बुझ्दै नेपाल राष्ट्र बैंक सिद्धार्थनगर भैरहवाका प्रमुख फुयाँलले प्राप्त सुझावहरु समयसान्दर्भिक रहेको र तत्कालै नेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पठाएको सुझावमा कोरोनाबाट प्रभावित व्यबसायलाई निषेधाज्ञा समाप्त भएको ६ महिना र अन्य सबै व्यबसायलाई निषेधाज्ञा समाप्त भएको ३ महिनासम्म साँवा ब्याज भुक्तानी गर्ने समयावधी थप गर्न संघले आग्रह गरेको छ । त्यस्तै कोरोना प्रभावित व्यबसायको नकारात्मक वित्तिय अवस्थाका कारण कर्जा नविकरणको समस्या रहेको हुँदा व्यबसायको प्रकृति र कोभिडको असरको मुल्यांकन गर्दै कर्जा नविकरणको व्यबस्था गर्नुपर्ने, पुनःकर्जाको क्षेत्र बिस्तार गर्दै क्रमशः प्रभावितको अनुपातमा प्राथमिकता दिन पनि आग्रह गरिएको छ ।
हालको विषम परिस्थितिमा कर्जाको नविकरण शुल्क, डकुमेन्टेशन शुल्क र कर्जा प्रोसेसिङ् शुल्क नलिन समेत संघले आग्रह गरेको छ । नयाँ स्थापित व्यबसायलाई प्रकृति अनुसार १ देखि २ वर्षको ग्रेस अवधि प्रदान गर्न, खाद्य तथा कृषि व्यबसायलाई आयात प्रतिस्थापनमा सहयोगको सुनिश्चित गर्दै प्रवद्र्धनको नीति लिन, नवप्रवद्र्धन तथा स्टार्टअप व्यबसायको बारेमा स्पष्ट नीति ल्याउन र त्यसमा जिल्ला तथा नगर उद्योग बाणिज्य संघहरुलाई अनुगमन तथा सिफारिसको भूमिका प्रदान गर्न तथा विद्युतीय भुक्तानी प्राणालीलाई प्रवद्र्धन गर्नेगरी नयाँ दर्ता हुने व्यबसायले अनिवार्य रुपमा बिद्युतीय भुक्तानी प्रणाली स्थापित गर्नुपर्ने नीति लिन समेत सुझाव दिईएको छ ।
