कोरोना नियन्त्रण र राहतलाई प्राथमिकता
काठमाडौं, १५ जेठ । सरकारले आगामी वर्षको बजेटमार्फत् विभिन्न राहत कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । अध्यादेशमार्फत् ल्याइएको बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले लोकप्रिय राहत कार्यक्रमहरु घोषणा गर्नुभएको हो ।
अर्थमन्त्री पौडेलले आज (शनिवार) आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दै कोरोनाबाट प्रभावित नागरिक तथा उद्योगी व्यवसायीका लागि राहत कार्यक्रम घोषणा गर्नुभएको हो ।
बजेटमा ज्येष्ठ नागरिकले मासिक पाउदै आएको ३ हजार भत्तामा १ हजार थप गरी मासिक ४ हजार रुपैयाँ पुर्याइएको छ । सरकारी कर्मचारीलाई आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न १० दिन तलबसहित पर्यटन बिदा दिने, विद्यार्थीहरुलाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमा शैक्षिक प्रमाण पत्र धितो राखेर २५ लाखसम्म ऋण दिने ब्यवस्था गरिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई लघु, घरेलु, साना उद्यमका लागि ५ प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियत दिन बजेट विनियोजन गरिएको छ भने तरकारी, दूध र माछा–मासुको ढुवानी गर्दा किसानले २५ प्रतिशत अनुदान पाउने ब्यवस्था गरिएको छ ।
निषेधाज्ञामा २० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्नेलाई शत प्रतिशत छुट, विश्वविद्यालय तहका विद्यार्थीलाई ल्यापटप किन्न १ प्रतिशत ब्याजदरमा ८० हजारसम्मको ऋणको ब्यवस्था र सिम कार्ड निःशुल्क, निषेधाज्ञामा खाद्य कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङबाट खाद्यान्न र ग्यास किन्दा २० प्रतिशत छुटको ब्यवस्था गरिएको छ भने विवादित गरिबी निवारण कोष खारेज गरिएको छ ।
यस्तै बजेटमा २० हजार लिटर खानेपानीको महशुल छुट, खानेपानी तथा सिंचाइ उपभोक्ता समितिलाई बिजुलीको डिमान्ड शुल्कमा छुट, होटलाई पनि उद्योग सरह मान्यता दिएर छुट तथा सुविधा उपलब्ध गराइने र होटलले आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालन गरेमा सरकारले रकम दिने ब्यवस्था गरिएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गरिरहेका श्रमिकलाई जेठ र असारमा सरकारले योगदान जम्मा गर्ने, सरकारी सम्पत्ति भाडा लिएर व्यवसाय गर्नेलाई निषेधाज्ञा अवधिमा पचास प्रतिशत भाडा छुट गर्ने र सहुलियत कर्जा निरन्तर गर्ने लगायतका राहतका कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ ।
