सात मन्त्रीको नियुक्ति बदर गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश

काठमाण्डौ, ६ जेठ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नियुक्त गरेका गैर सांसद ७ जना मन्त्रीको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको एकल इजलासले पूर्वसंघीय संसदको सदस्य नरहेका सात मन्त्री संविधानको धारा ७८ अनुसार एकपटकलाई बढीमा ६ महिनामात्र मन्त्री हुन सक्ने भन्दै पुनः नियुक्तिलाई अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गरेको हो । यो आदेश संगै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणी थापा, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामाको नियुक्ति बदर भएको छ ।
अधिवक्ता विराज थापा र कपिलदेव ढकालले दायर गरेका रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले उनीहरूलाई गरिएको नियुक्ति र सपथग्रहण लगायतका काम संविधान अनुकुल नभएकाले मन्त्रीको हैसियतमा काम नगराउन आदेश गरेको हो । सर्वोच्चको आदेशपछि गैर सांसद सात जना मन्त्री पदबाट मुक्त भएका छन् ।