बुटवल, २५ फागुन । प्रतिलिपि अधिकार तथा संगीत रोयल्टीलाई प्रदेश सरकारहरुले कडाईका साथ लागुगर्न माग गरिरहेका समयमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले संगीत रोयल्टी उठाउने विषय चुनौती पूर्ण रहेको बताएको छ ।
मानिसको चलअचल सम्पती सरह संगीत र सर्जकहरुको सम्पती उनीहरुले सृजना गरेका गीत संगीत नै वौद्धिक सम्पती हुनभन्दैै त्यसको प्रयोग गरेवापत रोयल्टी असुलीगर्न सर्जकहरुले सरकारसंग माग गरिरहेका छन् ।
नेपाल प्रतिलिपी अधिकार रजिष्टारको कार्यालय र संगीत रोयल्टी संकलक समाजको सम्युक्त आयोजनामा बुटवलमा आयोजित प्रतिलिपी अधिकार तथा संगीत रोयल्टी व्यवस्थापन विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सर्जक तथा संगीतकारहरुले प्रदेश सरकारले कानुन बनाएर भएपनि रोयल्टी अशुलीलाई व्यवस्थित गर्न माग गरेका थिए ।
संगीत रोयल्टी संकलन समाजका अध्यक्ष महेश खड्काले संघिय कानुनमा रहेको रोयल्टीको व्यवस्थालाई प्रदेश सरकारले समावेश गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । अध्यक्ष खड्काले नेपालमा बढी रुचाईने गीत संगीत क्षेत्रमा भएको लगानीको मूल्य नपाउदा समस्या भएको र सर्जकहरुको पेशाको सुरक्षाका लागि पनि रोयल्टीलाई कडाईका साथ लागु गराउनुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।
कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बैजनाथ चौधरीले संगीत रोयल्टीलाई अनिवार्य गर्न नसकिने बताउदै कार्यान्वयनमा चुनौती रहेकोे बताउनु भयो ।
प्रदेश सरकारले संगीत रोयल्टीलाई वार्ताको माध्यमवाट समाधान गरिरहेको र कोरोनाले थला परेका व्यवसायीवाट रोयल्टी अशुलीलाई कडाई गर्दा उत्पन्नहुने परिस्थितिको व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई कठिनाई हुने समेत उहांले औंल्याउनु भयो ।
नेपाल प्रतिलिपी अधिकार रजिष्टारको कार्यालयका रजिष्टार विष्णु कुमारी भटृराईको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रदेशका प्रमुख सचिव भरतमणी सुवेदी, रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पिताम्वर घिमिरे र संघ संस्थाका प्रतिनिधीले रोयल्टीलाई व्यवस्थित बनाउन कानुन निर्माणमा जोड दिनु भएको थियो ।
