काठमाण्डौ, ११ फागुन । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्योदेबी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गरिदिएको छ । दुई महिना लामो बहसपछि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले सर्वसम्मत रूपमा संसद विघटन गर्ने निर्णय बदर गरेको हो ।
आज साँझ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले सुनाउनुभएको आदेशमा १३ दिनभित्र संसद अधिवेशन बोलाउन पनि भनिएको छ ।
फैसला सुनाउँदै प्रधानन्यायाधीश राणाले संविधानको धारा ७६ को १ अनुसारको बहुमतको प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ को ७ अनुसार संसद विघटन गर्ने संवैधानिक पूर्वसर्त अवस्था नभएको र प्रधानमन्त्रीले पुस ५ गते सिफारिस गरी राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरी जारी गरेको विज्ञप्ति असंवैधानिक भएकोले संवैधानिक र कानुनी रूपमा शून्य हुने गरी बदर गरिएको बताउनु भयो ।
गत पुस ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपति समक्ष प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेको थियो । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीले विघटन विरुद्धका रिटमा सुनुवाइ गर्नुभएको थियो ।
