बुटवल, २६ माघ । लुम्बिनी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले दलित समुदायको अधिकार स्थापित गर्नका लागि छुट्टै ऐन ल्याउन तयार रहेको बताउनुभएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दलित समुदायमाथि भइरहेको विभेद तथा सामाजिक सशक्तिकरणका सवाललाई व्यवहारिक रुपमा सम्बोधन गर्नका लागि कानुन, बजेट तथा नीति कार्यक्रम बनाउन तयार रहेको उहांले बताउनु भयो । सामाजिक विकास मन्त्रालय, समता फाउण्डेशन र जागरण मिडिया सेन्टरको आयोजनामा सोमबार बुटवलमा भएको दलितमैत्री नीति तथा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री बरालले दलित समुदायको उत्थानका लागि व्यवहारिक सुुझाव दिन आग्रह गर्नुभयो । प्रदेश सरकार दलित समुदायको अधिकार र सशक्तिकरणका लागि छुट्टै ऐन निर्माण गर्न तयार रहेको बताउदै ऐन बन्दैमा दलितका समस्या हल हुने की नहुने भन्ने बिषयमा बहस गर्न जरुरी रहेको प्रष्ट पार्नुभयो ।
मन्त्री बरालले कक्षा ११ र १२ अध्ययन गर्ने दलित तथा सिमान्तकृत समुदायका छात्राहरुका लागि छात्रबृत्तिको व्यवस्था गरेकोमा त्यो कार्यान्वयनमा नआएकाले अधिकारकर्मीलाई समेत ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य रमा आर्याल, दिपा विश्वकर्मा, कमला विश्वकर्मा, रिना नेपाल विश्वकर्मा, पुुष्पा थरुनी, कल्पना पाण्डे, माला गोतामेलगायतले बोल्दै दलित अधिकारका लागि छुट्टै ऐन आवश्यक रहेको धारणा राखनुभयो । संविधानसभा सदस्य विनोद पहाडीले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दलित समुदायको सवालमा काम गर्न कन्जुस्याई गरेको बताउँदै दलित समुदायको अधिकार स्थापित गर्ने गरि कानुन निर्माणबारे छलफल गर्नु सकरात्मक भएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा समता फाउण्डेशनका अधिवक्ता प्रकाश नेपालीले दलित सशक्तिकरण विधेयकको औचित्य र आवश्यकताका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै प्रदेशले स्थानीय तहसम्म संयन्त्र स्थापित गर्ने गरि कानुन बनाउदा त्यसको प्रभावकारिता हुनसक्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति रुपन्देहीका संयोजक एकराज विश्वकर्मा, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय बुुटवलका प्रमुख सम्झना शर्मा, समता फाउण्डेशनका कार्यकारी अध्यक्ष प्रदिप परियार, अधिकारकर्मीहरु मिना परियार, पोमनारायण पौडेल, रविन्द्रनाथ ठाकुर, रिमा विसि, हरिओम विश्वकर्मा, दिपा सुनार, जोगलाल विश्वकर्मा, लोक बहादुर नेपाली, सुन्दर गहतराज, रेवन्त विश्वकर्मा, भिम बहादुर गन्धर्व, अधिवक्ता मनोज हरिजन, शान्ति विक, पत्रकार विनोद परियार लगायतले बोल्दै जातीय भेदभाव कायम रहेकाले भएका कानुनको कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।
