सर्वोचमा पेशीकै दिन बुटवल उपमहानगरपालिकाले सुरक्षा घेरामा कालिका पथका १२ घरमा डोजर चलायो

बुटवल,२१ साउन
बुटवल उपमहानगरपालिकाले वडा नं ९ र ११ मा पर्ने कालिकापथ सडक क्षेत्रका १२ घरमा सुरक्षा घेराबन्दीमा बलप्रयोग गरी डोजर लगाएर भत्काइदिएको छ ।
कालिकापथ सडकलाई ८२ फुटको बनाउने योजना अनुरूप उपमहानगरपालिकाले क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने संरचनामा डोजर लगाएर भत्काइदिएको हो ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाले बुधवार बिहानै प्रहरीको सहयोगमा सडक किनारका घरहरूमा डोजर चलाएको हो । उक्त सडकमा घर रहेकाकेही घर धनीले बुटवल उपमहानगरलाई विपक्षीमा पारी उचित मुआब्जाको माग गदै गत असार ३० गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्नु भएको थियो ।
सर्वोच्चले यही साउन १३ गते सुनुवाई गर्ने भने पनि कोभिड १९ को कारण देखाउँदै बुधबार आजका लागि पेसी सारी सुनुवाईमा बोलाएको थियो । सर्वोच्च अदालतले पेशी तोकेकै दिन प्रहरी लगाएर घरमा डोजर चलाएको हो । बुटवलको आन्तरिक बाइपास सडकका रुपमा विकास गर्न लागिएको कालिकापथ सडकको क्षेत्राधिकार ओगटेर बनेका संरचना हटाउन घरधनीलाई आग्रह गरेपनि अटेर गरेपछि डोजर चलाइएको उपमहानगरका प्रवक्ता रामप्रसाद रेग्मीले बताउनु भयो । यही भाद्र मसान्त भित्र नाली निर्माणका सबै काम सक्नु पर्ने भएको हुँदा कामलाई तीव्रता दिनका लागि अवरोधका बीच पनि घरहरु भत्काइएको हो ।
घर भत्काउनुपूर्व मँगलबार साँझनै सबैलाई जानकारी गराइएको उपमहानगरले जनाएको छ ।
उपमहानगरपालिकाले दिएको अन्तिम म्यादसम्म पनि घरधनीले घर नभत्काएपछि प्रहरीको सुरक्षामा डोजर चलाउनुपरेको प्रवक्ता रेग्मीले बताउनु भयो ।
बुधबार बुटवल उपमहानगरले बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष खेम हमालको घर पनि भत्काएको छ । सडक क्षेत्रभित्र पर्ने भएपछि एकाविहानै डोजर चलाएर उहाँको घर भत्काइएको हो । संघका अध्यक्ष हमालले दिउसो सुनुवाई हुने भएपनि बुटवल उपमहानगरले नियम विपरित विहानै आफ्नो घरमा डोजर चलाइएको बताउनु भयो ।
आफ्नो २० हातमा बनेको घर सडक विस्तार गर्दा १६ हात भत्काउनु पर्ने भएपछि बुटवल उपमहानगरलाई विपक्षीमा पारी उचित मुआब्जाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्नु भएको थियो ।
प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा बिस्तार गर्न लागिएको सो सडक काम सम्पन्न गर्न तीन वर्ष लाग्ने र झण्डै एक अर्ब खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
उता प्रदेश सरकारले भने घर जग्गाको मुआब्जा दिएर सडक बिस्तार गर्न नसकिने बताउदै आएको छ ।
विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)मा यो सडक विस्तारको काम सम्पन्न गर्न तीन वर्ष लाग्ने र झण्डै एक अर्ब खर्च हुने उल्लेख छ ।