बुटवल १० असार
तिलोत्तमा नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेट स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा र पूर्वाधार विकासमा केन्द्रीत गरेको छ । बुधबार सातौं नगरसभाको तेस्रो बैठकमा नगर उपप्रमुख जगेश्वरदेवी चौधरीले कोभिड–१९ बाट उत्पन्न परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो । बजेटमाथि नगरसभाको अर्को बैठकमा दफाबार छलफल हुने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत माधवप्रसाद शर्माले बताउनुभयो ।
१ अर्ब ८९ करोड २६ लाखको प्रस्तावित बजेटमा सामाजिक सुरक्षाको २५ करोड बाहेक चालुतर्फ ५२ करोड १ लाख अर्थात् ३१.६७ प्रतिशत र पूँजीगत तर्फ १ अर्ब १२ करोड २५ लाख अर्थात् ६८.३३ प्रतिशत रकम खर्च प्रस्ताव गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा तिलोत्तमाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार ३५ करोडले बढाएको हो ।
तिलोत्तमाले बजेटमा आम्दानीका स्रोतको रुपमा आन्तरिक राजस्व ५७ करोड ९२ लाख, अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट १ अर्ब २३ करोड ३४ लाख, स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमबाट ३ करोड, गत वर्षको मौज्दातबाट १ करोड, लागत सहभागितामार्फत् ४ करोड प्राप्त हुने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ ।
बजेट प्रस्तुत गर्दै उप–प्रमुख चौधरीले क्रमागत आयोजनाको निर्माण पूरा गर्ने, लगानीको वातावरण सिर्जना गर्ने, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षामा लगानी बढाइ नगरबासीमा परिवर्तनको अनुभूति गराउने विषयलाई बजेटमा प्राथमिकता दिइएको बताउनुभयो ।
बजेटमा शिक्षामा ३५ करोड ६८ लाख, स्वास्थ्यमा १३ करोड ६० लाख, कृषि, पशुपालन र सिँचाईमा ९ करोड ७६ लाख विनियोजन गरिएको छ । उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रको लागि ६ करोड ७५ लाख, भवन, शहरी विकास र पूर्वाधारको लागि ४४ करोड ५८ लाख, युवा साझेदारी कार्यक्रम तथा खेलकुद मैदान पूर्वाधारको लागि २ करोड २२ लाख, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणको लागि २ करोड २२ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
नगर उपप्रमुख चौधरीले गत जेठ २३ गते नगर प्रमुख बासुदेव घिमिरेले प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको हो । बजेटमा जग्गा चक्लाबन्दी गरी खेती गर्नेलाई अनुदान दिन ८० लाख, शीत भण्डार एवं कृषि उपज संकलन तथा प्रशोधन केन्द्र निर्माणको लागि १ करोड, सामुदायिक विद्यालयको भवन तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणको लागि १ करोड, कोभिड–१९ रोग नियन्त्रणको लागि ५० लाख, वडा नं. १,४,५,८,१०,११ का वडा कार्यालय भवन निर्माण क्रमागतको लागि ३ करोड ७० लाख, एकीकृत सरसफाई केन्द्र निर्माणको लागि ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
कोभिड—१९ ले आर्थिक, सामाजिक तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा पारेको संकटबाट पार पाउन स्थानीय स्तरमैं रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नु, सरकारी स्वास्थ्य संस्थालाई सुदृढ बनाउनु, कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्नु अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकतालाई नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गरेकोले बजेटमा भौतिक पूर्वाधार तर्फ नयाँ कार्यक्रम समावेश गर्न नसकिएको उप–प्रमुख चौधरीले स्पष्ट पार्नुभयो ।
बुधबारको बैठकले उप–प्रमुख चौधरीले प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक र विनियोजन विधयेक पारित गरेको छ । विधयेकमा चालु आर्थिक वर्षकैं करको दरलाई निरन्तरता दिँदै छुटेका केही नयाँ विषयमात्र समावेश गरिएको छ ।
