शैक्षिक सत्र गुम्ने त्रासले विद्यार्थी र अभिभावक निराश
बुटवल, ३ असार । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याब्सन) बुटवल नगरले विभिन्न ९ बुँदे मागसहित बुटवल उपमहानगरपालिकामा बुधबार ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । प्याब्सन बुटवल उप महानगर समितिका अध्यक्ष कुलराज शर्माको नेतृत्वमा गएको टोलीले उप महानगरपालिकाका उपप्रमुख गुमादेबी आचार्य र शिक्षा महाशाखा प्रमुख मित्रमणि खनाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
ज्ञापन पत्र बुझाउंदै प्याब्सन नगर अध्यक्ष कुलराज शर्माले विश्वब्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ का कारण उत्पन्न यो विषम परिस्थितिका कारण स्थानीय सरकारले जारी गरेको सूचनाका आधारमा संस्थागत विद्यालय पुर्णरुपमा बन्द भएको अवस्था र विद्यालयको आम्दानी विद्यार्थीहरुबाट प्राप्त हुने शुल्क भएकोले सो पनि सम्पुर्ण बन्द भएको बताउनु भयो । अभिभावक र विद्यार्थीहरु शैक्षिक सत्र गुम्ने त्रासले उत्तिकै निरास भएको अवस्थामा संस्थागत विद्यालयहरुले अनलाइन, भर्चुअल, टि.भि, मोबाइल, कम्प्युटर लगायतका प्रविधिको माध्यमबाट विद्यार्थीहरुलाई अध्यापन गर्न खोज्दा समेत सरकारले प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा दिनानुदिन फरक–फरक किसिमका अभिब्यक्ति दिदै विद्यार्थीहरुले ज्ञान आर्जन गर्ने कार्यलाई समेत निरुत्साहित गर्न उद्धत भएको अध्यक्ष शर्माले बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा प्याब्सन केन्द्रिय सल्लाहकार लोकनाथ उपाध्याय, केन्द्रिय सदस्य टिकाराम न्यौपाने, प्रदेश सचिव लालहरी पान्डेय, प्याब्सन बुटवल नगर सचिव मित्रहरि आचार्य लगायत बुटवल भित्रका संस्थागत बिद्यालयका प्राचार्यहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
प्याब्सन बुटवलका ९ बुँदे मागहरु
१, स्थानीय सरकारको निर्देशनअनुसार विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रम रोकिएकोले विद्यालयहरूले शैक्षिक सत्र २०७६ को बक्यौता समेत लिन नसकेको हुदा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीहरूलाई मासिक पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न सकिएको छैन तसर्थ यी संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीहरुको जिवन निर्वाहको लागि पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने व्यवस्था तत्काल मिलाउन अनुरोध छ ।
२, लकडाउन अबधिभरको बिजुली, पानी, टेलिफोन, घरजग्गा महशुल छुट गर्ने व्यबस्था सहित स्थानीय सरकारले लिने सम्पुर्ण किसिमका कर मिनाहा गर्ने व्यबस्था गरियोस् ।
३, अनलाइन, भर्चुअल कक्षा, टि.भि, मोवाईल, रेडियो तथा सम्भाव्य सबै खाले वैकल्पिक विधिबाट कक्षा चलाउनका लागि निःशुल्क इन्टरनेटको व्यबस्था गरियोस् ।
४, भौतिक रुपमा विद्यालय सञ्चालन भएपछि १८ क्रेडिट आवर पुरा गर्ने भएको हुदा १२ महिनाकै मासिक शुल्क लिने औपचारिक ब्यवस्था गरियोस् ।
५, कक्षा १ को नयाँ पाठ्यक्रम अनुसारको अँग्रेजी माध्यमको पाठ्यपुस्तक अबिलम्ब उपलब्ध गराउने ब्यवस्था मिलाइयोस् ।
६, विद्यार्थी भर्नाको कार्यक्रम अगाडी बढाउनका लागि औपचारिक रुपमा नगर शिक्षा समितिले यथाशिघ्र निर्णय गरि सूचना प्रवाह गरियोस् ।
७, भर्चुअल लगायतका सबै खाले कक्षालाई मान्यता दिने गरी विद्यार्थीहरुको शैक्षिक सत्र गुम्ने परिस्थितिको अन्त्य गरियोस् ।
८, सामुदायिक विद्यालयका निजी स्रोतमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीलाई पारिश्रमिक दिदा संस्थागत विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीलाई विभेद नगरियोस् ।
९ .केहि सामुदायिक विद्यालयले ग्रेडसिट र स्थानान्तरण प्रमाणपत्र बिना नै भर्ना गर्ने गरेकोले अनिवार्य ग्रेडसिट र स्थानान्तरण प्रमाणपत्र लिएर मात्र भर्ना गर्ने ब्यवस्था गरियोस् ।
