बुटवल १५ जेठ,
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७र०७८ का लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्नु भएको छ् ।अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले विहिवार आगामी वर्षका लागि उक्त बजेटको घोषणा गर्नु भएको हो ।
यो बजेट चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको बजेटको तुलनामा न्यून हो । यो वर्षका लागि सरकारले १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेट ल्याएको थियो । यस बर्षको बजेटको आकार घटेर आएको हो । यो आर्थिक बर्षमा सरकारले ५८ अर्ब ३२ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बजेट घटाएको छ । खतिवडाका अनुसार योमध्ये ९ खर्ब ४८ अर्ब पुँजीगत खर्चका लागि हो भने ३ खर्ब ५२ अर्ब चालु खर्चका लागि हो। सरकारले वित्त व्यवस्थापनका लागि १ खर्ब ७२ अर्ब छुट्याएको छ ।
राजश्वबाट ८ खर्ब ८९ अर्ब र ५९ अर्ब आम्दानी हुने, अनुदान र विदेशी ऋण २ खर्ब ९९ अर्ब र आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब २५ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट जुटाउने सरकारको योजना छ । बजेटले स्वास्थ्य सेवा तथा पूर्वाधारका लागि विशेष कार्यक्रम तथा योजना ल्याएको छ ।
कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका सरकारले यसअघि नै ल्याएको राहत कार्यक्रमलाई बजेटबाटै निरन्तरता दिने घोषणा गरेको छ । कोरोना कारण उत्पन्न आर्थिक तथा समिजक प्रभावलाई न्यूनीकरणका गर्नका लागि सरकारले राहत कार्यक्रम पनि ल्याएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७६र७७ का लागि भने सरकारले १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ९१ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।
कोरोनाको नियन्त्रण गर्न ६ अर्ब बजेट
सरकारले महामारीको रुपमा रहेको कोरोना नियन्त्रणका लागि रु ६ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री डा खतिवडाले कोरोना सङ्क्रमणको रोकथाम र नियन्त्रण गर्न तत्काल आवश्यक पर्ने औषधि, उपकरण तथा उपचार सामग्री कम हुन नदिन रु ६ अर्ब बजेट व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो ।उहाँले बजेट भाषणमा कोरोना सङ्क्रमणको रोकथाम र नियन्त्रण तथा थप विस्तार हुन नदिनका लागि उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा परीक्षणको दायरा बढाउन गुणस्तरसहितको थप क्यारेन्टाइनको स्थापना भरपर्दो उपचार सेवा प्रवाह गर्न र नागरिकमा भएको मनोवैज्ञानिक त्रासलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक स्रोतको व्यवस्था मिलाइएको समेत बताउनुभयो ।
अहिले कोरोना भाइरसको कारणले ५२ जनामा एक हजार ४२ जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ भने पाँच जनाको मृत्यु भएको छ । चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा प्रयोगशालामा काम गर्ने कर्मचारीका लागि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण ९पिपिई० र सेवामा उत्प्ररित गर्न प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था मिलाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
बजेटमा कोरोनालगायत अन्य सङ्क्रामक रोगविरुद्ध कार्यरत रहेका सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई रु पाँच लाखसम्मको निःशुल्क स्वास्थ्य जीवन बीमा बजेटमा गरिएको उहाँले बताउनुभयो । आगामी वर्ष काठमाडौँ उपत्यकामा ३०० श्ययाको सुविधा सम्पन्न छुट्टै सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गर्नका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
काठमाडौँ उपत्यका र बाहिरका सरकारी अस्पतलामा थप २५० श्ययाका सघन उपचार कक्ष निर्माणका र सबै प्रदेश राजधानीमा ५० श्ययाको सरुवा रोग अस्पताल सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । बजेटमा पोखरा र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा कोशी, नारायणी, भरतपुर, भेरी र डडेल्धुरा अस्पतालको स्तरोन्नति गरी विशेषज्ञ अस्तपालकारुपमा विकास गर्दै लगिने उल्लेख गरिएको छ ।
पूर्वाधारमा १२ अर्ब ४६ करोड
सरकारले स्वास्थ्य विकास पूर्वाधारका लागि रु १२ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरिएको छ । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशला टेकुलाई क्षमता विस्तार गरी अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुरुपको बनाइने अर्थमन्त्री डा खतिवडाले उल्लेख गर्नुभयो ।
सबै प्रदेश राजधानीमा अत्याधुनिक स्वास्थ्य प्रयोशगाला स्थापना गर्न सवै स्वास्थ्य संस्थामा उपचारका लागि आवश्यकीय प्रयोगशाला विस्तार गर्न तथा रोग निदान तथा फार्मेसी सेवा सञ्चालन गर्न र विदेशबाट आउने व्यक्तिको अनिवार्य स्वास्थ्य जाँच गर्न प्रमुख प्रवेश नाकामा आवश्यक उपकरणसहितको स्वास्थ्य डेस्क स्थापना गरिने बजेटमा विनियोजन गरिएको छ ।
२५ अर्बले घटाइयो भौतिक पूर्वाधारको बजेट
सरकारले यो वर्ष भौतिक पूर्वाधारतर्फको बजेट १ खर्ब ३८ अर्ब ८० करोड विनियोजन गरेको छ । यो वर्ष सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकासको बजेट गत वर्षको भन्दा २४ अर्ब ७२ करोडले घटाएको हो ।
सरकारले यो वर्ष राजस्व स्रोतमा परेको दबावका कारण भौतिक पूर्वाधार आयोजनाहरुको कटौती गरेको हो । बजेट लिएर पनि खर्च गर्न नसकेका आयोजनाहरुलाई अर्थ मन्त्रालयले यस वर्ष बजेटमा निकै कसेको छ ।
यो वर्ष रेल विभागको बजेट आंशिक मात्रै बढेको छ भने सडक विभागको बजेट घटेको छ । यो पटक सरकारले पूर्वतयारी नसकिएका आयोजनाहरुलाई ठूलो बजेट विनियोजन गरेको छैन ।
यो वर्ष राष्ट्रिय गौरवका सडक सम्बद्ध आयोजनाको बजेट पनि घटाइएको छ । हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग, काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग लगायत सबै आयोजनाको बजेट घटेको छ ।
पुनर्निर्माणको बजेट ६६ अर्बले घट्यो
सरकारले पुनर्निर्माणतर्फको बजेटमा भारी कटौती गरेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पुनर्निर्माणतर्फ १२१ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको थियो । तर आगामी वर्षका लागि भने ५५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरिएको छ । यो चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ६६ अर्बले कम हो ।
सरकारले सबै सरकारी कर्मचारीहरुको कोरोना बिमा निःशुल्क गरिदिने
सरकारले सबै सरकारी कर्मचारीहरुको कोरोना बिमा निःशुल्क गरिदिने भएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७र७८ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै सरकारी कर्मचारीहरुको एक लाख रुपैयाँको कोरोना बिमा निःशुल्क गरिदिने जानकारी दिनु भएको छ् ।
सुरक्षाकर्मीको पोशाक, जुत्ता अब स्वदेशी
सरकारले सबै सरकारी कर्मचारीहरुको कोरोना बिमा निःशुल्क गरिदिने
सरकारले सबै सरकारी कर्मचारीहरुको कोरोना बिमा निःशुल्क गरिदिने भएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७र७८ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै सरकारी कर्मचारीहरुको एक लाख रुपैयाँको कोरोना बिमा निःशुल्क गरिदिने जानकारी दिनु भएको छ् ।
सुरक्षाकर्मीको पोशाक, जुत्ता अब स्वदेशी
सरकारले सबै सरकारी कर्मचारीहरुको कोरोना बिमा निःशुल्क गरिदिने
सरकारले सबै सरकारी कर्मचारीहरुको कोरोना बिमा निःशुल्क गरिदिने भएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७र७८ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै सरकारी कर्मचारीहरुको एक लाख रुपैयाँको कोरोना बिमा निःशुल्क गरिदिने जानकारी दिनु भएको छ् ।
सुरक्षाकर्मीको पोशाक, जुत्ता अब स्वदेशी
सुरक्षाकर्मीको पोशाक, जुत्ता र खाद्यान्न अब स्वदेशमै उत्पादन गरिने भएको छ ।
यसअघि विदेशबाट यस्ता सामग्रीहरू खरिद गरिँदै आएको थियो । जसबापत राज्यको ठूलो धनराशी बाहिरिँदै आएकोमा अब स्वदेशमै उत्पादन गर्न लागिएको हो । अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेट प्रस्तुत गर्दै सुरक्षाकर्मीको पोशाक, जुत्ता, खाद्यान्नको उत्पादन अब स्वदेशमै गरिने जानकारी दिनु भयो ।
शिक्षा क्षेत्रलाई एक खर्ब ७२ करोड
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि एक खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । गत वर्षको भन्दा ८ अर्ब बढी हो । आलु आर्थिक वर्षका लागि शिक्षामा १ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बिहीबार आर्थिक वर्ष २०७७र०७८ अनुमानित आयव्याय प्रस्तुत गर्दै कोभिड(१९ का कारण विद्यार्थीमा परेको मनोसमाजिक असर निवारण गर्न सकारात्मक सोचसहित सिर्जनशीलता विकासका क्रियाकलाप सञ्चालिन गरिने जानकारी दिए ।
यो वर्ष एक हजार ८०० विद्यालय भवन तथा ३८ आंगिक क्याम्पस भवन, २ हजार ५२० कक्षा कोठा स्थापना गर्न रकमको व्यवस्था गरिएको अर्थमनत्रीले जानकारी दिए । ४६ लाख छात्रछात्राका लागि आवश्यक पाठ्यपुस्तकका लागि २ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । ४३ जिल्लामा लागू भएको दिवा खाजा कार्यक्रम ७७ वटै जिल्लामा बिस्तार गरिने भएको छ ।
कोरोनाविरुद्ध बाहेक सबै कर्मचारीको भत्ता कटौती
सरकारले कोरोना रोगविरुद्ध अग्रपंक्तिमा खटिने कर्मचारीबाहेक सबै कर्मचारीले विभिन्न शीर्षकमा पाउँदै आएको अतिरिक्त भत्ता कटौती गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले खाना, खाजा, प्रोत्साहनलगायत विभिन्न शीर्षकमा पाउँदै आएको सबै प्रकारको भत्ता कटौतीको घोषणा गरेका हुन् । प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने उद्देश्यले यस्तो घोषणा गर्नुपरेको उहाँको भनाइ छ ।आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यालय सन्चालन, इन्धन, मर्मत, भ्रमण, कम प्राथमिकताका गोष्ठी सहायता, भौपरी खर्च, फर्निचर, सवारी साधन, मर्मत खर्चलगायतको बजेट समेत उल्लेख्य कटौती भएको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिनु भयो ।
कोरोनाबाट आर्थिक संकट स् सरकारी कार्यालयलाई बजेट खर्चमा अंकुश
समिति, कोष, प्रतिष्ठानलगायतमा मितव्ययिता सम्बन्धी निर्दे्शिका बनाएर कार्यान्वयन गरिने भएको छ । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका अनुसार आवश्यक नदेखिएका सार्वजनिक निकाय अब खारेज गरिने छ ।
आवश्यक नभएसम्म नयाँ कर्मचारी नियुक्ति रोक्का पनि भएको छ । अनुदानमा समेत दोहोरोपन हुन नदिने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताउनु भयो ।
कृषि मन्त्रालयको बजेट ७ अर्बले बढ्यो
सरकारले कृषि क्षेत्रका लागि ४१ अर्ब ४० रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको भन्दा सात अर्बले बढी हो ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत परिचालन गर्ने नीति लिएको समेत बताउनु भयो् ।
यस्तै, अनुदानको मल खरिदका लागि बजेटले ११ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । जुन चालु आबको तुलनामा २ अर्ब रुपैयाँले बढी हो।
जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमार्फत खेतीयोग्य जमिन सिँचाइको लागि साना ट्युबेल तथा राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनाका लगि दुई अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। जुन चालु आवको भन्दा कम हो ।
चालु आर्थिक वर्षमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि ३४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ विनियोजना गरिएको थियो । जसमध्ये प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि ८ अर्ब १० करोड तथा मल खरिदका लागि ९ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
घरायसी ग्राहकलाई १० युनिटसम्मको विद्युत् निःशुल्क
सरकारले घरायसी विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकलाई १० युनिटसम्म निःशुल्क गरेको छ । लामो समयदेखि कम विद्युत् उपभोग गर्नेलाई विशेष छुट दिनुपर्ने भन्ने मागलाई सरकारले सम्बोधन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा खतिवडाले बजेट प्रस्तुत गर्नुहुँदै उक्त घोषणा गर्नुभएको हो । यस्तै सरकारले १५० युनिटसम्म विद्युत् प्रयोग गर्नेलाई २५ प्रतिशत र २५० युनिटसम्म विद्युत् प्रयोग गर्नेलाई १५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै माग कम हुने समयमा विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकलाई समेत सरकारले छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै उद्योगलाई डिमाण्ड शुल्कमा समेत छुट दिइने भएको छ । लकडाउनका कारण बन्द भएका उद्योग व्यवसायको विद्युत् महशुलमा समेत छुट दिने प्रबन्ध गरिएको छ ।
यस्तै खानेपानीतर्फको विद्युत् महसुलमा समेत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । आन्तरिक रुपमा विद्युत् खपत बढाउने लक्ष्यका साथ सरकारले उक्त व्यवस्था गरेको हो । लकडाउनका समयलाई ध्यानमा राखेर सरकारले यसअघि नै १५० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्नेलाई २५ प्रतिशत र उत्पादनमूलक उदोगका लागि ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था गरिएको थियो ।
स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट वृद्धि, ९० अर्ब ६९ करोड बिनियोजन
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट वृद्धि गरेको छ । अर्थमन्त्री डा खतिवडाले बजेट वृद्धि गरी रु ९० अर्ब ६९ करोड पु¥याएको बताउनुभयो ।
उहाँले सबै नेपालीमा स्वास्थ्य सेवा पु¥याउन, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा राख्न, स्वास्थ्य क्षेत्रको दायरा विस्तार गर्न, स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण, स्तरोन्नति गर्न, स्वास्थ्य जनशक्ति विकास गर्न तथा कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रण गर्नका लागि रु ९० अर्ब ६९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको बताउनुभयो ।
बजेट भाषणमा उहाँले नेपाल खुला दिसामुक्त भएको समेत जानकारी गराउनुभयो । बिरामीले सहज र सुलभ तरिकाले एम्बुलेन्स पाउने गरी एउटै नम्बरमा फोन गरी पाउने व्यवस्था बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ । सबै अस्पताललाई एकीकृतरुपमा सञ्चालन गर्नका लागि एकीकृत छाता ऐन ल्याउने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।स्वास्थ्यकर्मीको विद्यमान दरबन्दीलाई पुनरावलोक गरी स्वास्थ्यकर्मी थप गर्न सेन्टर फर डिजिट कन्ट्रोल स्थापना र राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण गठनको प्रारम्भिक कार्य गर्नका लागि बजेट विनियोजन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
