बुटवल, २ बैशाख, बुटवल । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकी सांसद रामकुमारी झांक्रीले पुर्व विशिष्ट व्यक्तिको दोहोरो सुविधा र प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुका जम्बो निजी सचिवालय खारेज गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम नहटेसम्मका लागि आफ्नो पारिश्रमिक नलिने भनी गरेको घोषणाप्रति लक्षित गर्दै सांसद झांक्रीले प्रधानमन्त्रीले दुई चार महिनाको तलब नलिंदैमा राज्यलाई राहत नपुग्ने उल्लेख गनुभएको छ । मंगलबार दिउसो फेसबुकमा लामो स्टाटस पोष्ट गर्दै सांसद झांक्रीले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायतका विशिष्ट व्यक्तिहरुले दर्जनौं व्यक्ति (४८ जनादेखि ७०जनासम्म) निजी सचिवालयमा राख्ने परिपाटी रहेको र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका सदस्यले मन्त्री सरहको सुविधा सित्तैमा बुझ्ने गरेको उल्लेख गर्दै यस्तो व्यस्था खारेज गर्न सुझाव दिनुभएको छ ।
सांसद झांक्रीले राजनीतिक नियुक्तिमा दिइने दोहोरो सुविधा, सांसदहरुले बांड्ने निर्वाचन क्षेत्र विकास पुर्वाधार कार्यक्रम ( ६ करोड ) यही मौकामा कटौती गर्न पनि सुझाउनु भएको छ । ‘प्रमले आफूले तलव नलिने घोषणा गर्नु भन्दा आफ्नो अनावश्यक जम्बो सचिवालय खारेज गर्ने निर्णय लोकप्रिय होला’–झांक्रीले लेख्नुभएको छ–‘प्रमको निजी सचिवालयमा मन्त्री सरहको सुबिधा खाने कति छन् ? करीव ४८ जनासम्मले सित्तैमा तलव थाप्न पाउने ब्यवस्था छ, यो पो खारेज गर्नपर्ने होला ।’
सांसद झांक्रीले यस्ता सुबिधा कटौती गर्ने प्रस्तावको अध्यादेश जारी गर्न र २–३ जना विज्ञको समिति बनाएर सरकारको मन्त्रालय र विभागसंग मिल्दो जुल्दो दोहोरो चरित्रका कार्यालय पनि यहि मौकामा खारेज गर्न सुझाव दिनुभएको छ । उहांले रातदिन फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने सुरक्षाकर्मीको तलव कट्टी गर्ने निर्णय गलत भएको टिप्पणी समेत गर्नुभएको छ । कतिपयले सांसदको तलव काट्ने कुरा गरेका प्रसंग उल्लेख गर्दै सांसद झांक्रीले ठेक्कापट्टा गर्ने, चन्दा वा बिचौलिया काम गर्ने बाहेक अरू सांसदको तलव पनि नदिने हो भने काठमाडौमा कसरी बाँच्ने भन्ने प्रश्न गर्नुभएको छ । राष्ट्रिय आयले साधारण चालु खर्च धान्न नसक्ने अवस्थामा सिर्जना भएको यो संकटको घडीमा यसरी सरकारले साधारण चालु खर्च तर्फ हुने फजुल खर्च गर्न कटौति गर्न सक्ने उहांले सुझाउनु भएको छ ।
हेरौं झांक्रीको फेसबुक स्टाटस जस्ताको त्यस्तै
दर्जनौ ब्यक्ति (४८–६५–७० जनासम्म) निजी सचिवालयमा राख्न पाउने, प्रम, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, १२–१५ जनासम्म राख्न पाउने पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्व सभामूख, दलका नेताहरू, सभामूख, अध्यक्ष, प्रमुख सचेतक, सचेतक, समितीका सभापति, प्रधान न्यायाधीÞश पूर्व प्रधान न्यायाधीश,पूर्व उपप्रम, पूर्व गृहमन्त्री, सुरक्षा निकायका पूर्व प्रमुखहरू, वर्तमान मन्त्रीको सचिवालय र सचिवहरूको दोहोरो सुविधा, सबै तहका सांसदले बाड्ने क्षेत्र बिकास पूर्वाधार कार्यक्रम (छ करोड़ सम्म) राजनितीक नियुक्तिमा दोहोरो सुबिधा लिएकाहरूको सुबिधा, यहि मौकामा कटौति गर्ने संस्थागत निर्णय गर्नु बुद्धीमानी काम हुन्छ । सांसदको तलव हामीले एक महिनाको दिने निर्णय गरिसक्यौं, अब प्रमले आफ्नो २–४ महिनाको तलव नलिएर राज्यमा राहत हुन्न । प्रमको निजी सचिवालयमा मन्त्री सरहको सुबिधा खाने कति छन् ? करीव ४८ जनासम्मले सित्तैमा तलव थाप्न पाउने ब्यवस्था छ ।त्यो पो खारेज गर्नपर्ने होला । दलको प्रमुख सचेतक, सतेतकले सम्म ५–८–९ जनासम्मको सचिवालय पाउँछ । पूर्वप्रमले गाडी तेल ड्राईभर सहित १२ जनासम्मको निजी सचिवालय पाउँछ । यि होईन र हटाउन पर्ने ?
त्यसैले प्रमले आफूले तलव नलिने घोषणा गर्नु भन्दा आफ्नो अनावश्यक जम्बो सचिवालय खारेज गर्ने निर्णय लोकप्रिय होला ।
आज पनि मन्त्रालय अनुसार सचिवले कम्तिमा तीनवटा गाडी राख्ने, मन्त्रीले ५ बटा सम्म गाडी राख्ने तेल, मर्मत र ड्राईभरको कसैले हिसाव राखेको छ ?
सरकारको मन्त्रालय र विभागसंग मिल्दो जुल्दो दोहोरो चरित्रका कार्यलय पनि यहि मौकामा खारेज गर्नुपर्छ। यहि बिचमा २–३ जना विज्ञको समिती बनाएर यस्ता सुबिधा कटौटी गर्ने प्रस्तावको अध्यादेश जारी गरोस सरकारले । न कि रातदिन फ्रन्ट लाईनमा काम गर्ने सुरक्षाकर्मीको तलव कट्टी गर्ने निर्णय गलत हुन्छ । काम गरेपछि दालभात त खान पर्यो नि ।
कतिपयले सांसदको तलव काट्ने कुरा गरेका छन् । सायद ठेक्का पट्टा गर्ने चन्दा वा बिचौलिया काम गर्ने बाहेक अरू सांसदको तलव पनि नदिने हो भने काठमाडौमा कसरी बाँच्ने?अनि एउटा स्वकिय सचिव पाउँछ एउटा सांसदले । जनतासंग जोडिने कामको लागि चाहिएको हो त्यो । तर सबैको सुबिधा कटौती गर्दा सांसदको स्वकिय सचिवको सुबिधा पनि कटौति गर्न हुन्छ ।
राष्ट्रिय आयले साधारण चालु खर्च धान्न नसक्ने अवस्थामा सिर्जना भएको यो संकटको घडीमा यसरी सरकारले साधारण चालु खर्च तर्फ हुने फजुल गर्न कटौति गर्न सक्छ।
८ पदाधिकारीहरू सहित फरक फरक पदका ब्यक्तिहरूको सेवा र सुबिधा सम्वन्धि फरक फरक कानुनमा यस्तो कानुनी ब्यवस्था छ । मैले सामान्य नोट मात्र गरेको हुँ ।
