कपिलवस्तु, ३० भदौ । कपिलवस्तु घटनाको १२ वर्ष विति सक्दा पनि घटनाबाट पीडित वनेका सर्वसाधारण तथा उद्योगी व्यवसायीहरुले अझै सम्म न्याय पाउन सकेका छैनन् ।
१२ वर्षअघि भएको हिंसात्मक घटनाका पीडितहरू आजको दिन (भदौ ३०) लाई कालो दिनको रूपमा स्मरण गर्दै अहिलेसम्म सरकारले दिने क्षतिपूर्तिको प्रतीक्षामा बसिरहेका छन् ।
२०६४ साल भदौ ३० गते अज्ञात समूहको गोली प्रहारबाट कपिलवस्तुको कुदरबेटवाका तत्कालीन तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका स्थानीय नेता तथा समाजसेवी अब्दुल मोइद खाँको मृत्यु भएको थियो ।
खानको मृत्युपछि जिल्लाको चन्द्रौटालगायतका क्षेत्रमा साम्प्रदायिक हिंसा भड्किँदा १४ जनाको हत्या हुनुका साथै पाँच हजार बढी मानिस विस्थापित भएका थिए । उक्त घटनामा सात सय बढी पसल, घर टहरामा लुटपाट र आगजनी भएको थियो भने तीन सय बढी सवारी साधनमा आगजनी गरिएको थियो ।
झण्डै एक सातासम्म चलेको उक्त हिंसामा जिल्लाका चन्द्रौटा, कृष्णनगर, गणेशपुर, बिसनपुर, चनई लगायतका स्थानमा हत्या, बलात्कारका घटना संगै तीन हजार बढी घरटहरामा आगजनी गरिएको थियो ।
कपिलवस्तुका घटनाका बारेका छानविन गर्न तत्कालिन सरकारले पुनरावेदन अदालत राजविराजका तत्कालिन न्यायाधीश लोकेन्द्र मल्लिकको संयोजकत्वमा छानविन आयोग गठन गरेको थियो ।
कपिलवस्तु घटनाको सत्य तथ्य छानविन गर्न सरकारी स्तरबाट गठन भएको मल्लिक आयोगले करिव १ करोड खर्च गरी तीन महिना समय लगाएर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर विडम्वना मल्लिक आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन पुर्णरुपमा अहिलेसम्म सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।
आयोगले सवारी साधनबाहेक करिब ४ करोड बढी क्षति भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै घटनाका ३ हजार बढी पीडितले क्षतिपूर्ति माग गर्दै आएका छन् । तर घटनाका पीडितले हालसम्म राहत र उचित न्याय पाउन सकेका छैनन् भने खाँको हत्यारा समेत पत्ता लाग्न सकेको छैन ।
घटनाका पीडितहरुले संघर्ष समिति नै वनाएर उचित क्षतिपुर्ती र न्यायका लागि विभिन्न चरणका आन्दोलन गरे । उनीहरुले मल्लिक आयोगको प्रतिबेदन कार्यान्वयन गर्न माग गरे । कहि कतैबाट माग सम्बोधन र सुनुवाई नभएपछि संघर्ष समितिले २०६९ साल वैशाख ५ गते सर्वोच्च अदालतमा मल्लिक आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनबमोजिम कारवाही तथा क्षतिपूर्तिको मागसहित रिट दायर गरे । पीडितहरुको रिटलाई अग्र स्थान दिदै न्यायाधीश ताहिर अलि अन्सारीको एकल इजलासले मल्लिक आयोगको प्रतिबेदन कार्यान्वयन गर्न आदेश गरे पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।
घटना पछिका हरेक वर्षहरुमा घटना पिडितहरुले भदौ ३० गतेलाई कालो दिनको रुपमा स्मरण गर्दै आएका छन् । अहिले पनि कपिलवस्तुमा एक कार्यक्रम गरी सोही दिनको स्मरण गरिएको छ ।
कपिलवस्तु घटनाको स्मरण गर्दै सोमबार आयोजित कार्यक्रममा कपिलवस्तु संघर्ष समितिका अध्यक्ष महादेव पोखरेलले कपिलवस्तु घटनालाई वेवास्ता गरेर सरकारले पीडितका कुरा नसुनेको गुनासो गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा सहभागीहरुले ०६४ भदौ ३० गते जस्तो त्रासदी फेरि कहिल्लै भोग्न नपरोस् भन्ने कामना गर्दै पीडितलाई उचित क्षतिपुर्ती र न्याय दिन सरकारसंग माग गरे ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार प्रतिष्ठान कपिलवस्तुका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद खतिवडाले घटनाका पीडित
लाई न्याय र क्षतिपुर्ती दिनु राज्यको दायित्व हो भन्दै राज्यले उचित क्षतिपुर्ती दिनु पर्ने बताउनु भयो ।
