स्याङ्जा । लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशको दोस्रो मुख्यमन्त्रीस्तरीय संयुक्त बैठक सोमबार स्याङ्जाको गल्याङ्ग नगरपालिका–१ मालुङ्गा, खाँडामा सम्पन्न भएको छ ।
बैठकले प्रदेशको साझा विकासका लागि नौ बुँदे निर्णय गर्दै सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउने प्रतिवद्धता जनाएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले निर्णयपत्रमा हस्ताक्षर गर्नु भएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले निर्णय कार्यान्वयनका लागि दुबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउदै आएको र अहिले केही निर्णय कार्यान्वयन चरणमा रहेको जानकारी दिनुभयो ।
‘संविधानले प्रदेशलाइ प्रदान गरेका जुन अधिकार हो, त्यो अहिले पनि संघीय सरकार मार्फत प्रत्यायोजीत हुन सकिरहेको अवस्था छैन । संविधाले दिएको अधिकारलाई फुलफेजमा कार्यान्वयन गराउनका लागि हामी यसरीनै समन्वय र सहकार्य गरेर अघि बढ्ने छौं’ उहाँले भन्नुभयो – प्रदेशसंग जोडिएका क्षेत्रमा देखिएका सडक पूर्वाधारको समस्या समाधान गर्न ध्यानाकर्षण गराउने काम भइरहेको छ ।’
बैठकमा नेपाल संविधानको धारा २३२ र २३३ मा रहेको समन्वय र सहकार्यको मर्मलाई आधार बनाइ दुवै प्रदेशले साझा हितका कार्यक्रम संयुक्त रुपमा अघि बढाउने सहमति गरिएको छ ।
निर्णय अनुसार २०८१ माघ ३० गते पाल्पाको रानीमहलमा सम्पन्न पहिलो बैठकमा गरिएका २१ बुँदाका प्रतिवद्धताको कार्यान्वयन समीक्षा गरी तीन महिनाभित्र कार्ययोजना तयार गर्ने, बजेट तथा नीतिगत प्राथमिकतामा रहेका विषयलाई कार्यान्वयनमा जोड दिने र नेपाल सरकारसँग नियमित समन्वय गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।
बैठकले दामोदरकुण्ड, कृष्णागण्डकी ‘उत्तरवाहिनी’ लुम्बिनी मुक्तिमार्ग विकासका लागि अवधारणा पत्र तयार गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, रुपान्तरणकारी कार्यक्रमलाई अन्तर प्रदेश साझेदारीमा अघि बढाउने, कालीगण्डकी तटीय क्षेत्रको समुन्नतिको कार्ययोजना आगामी पुस मसान्तभित्र पेश गर्ने, कार्तिक महिनामा उत्तरबाहिनी क्षेत्रमा हुने कार्तिक महास्नान तथा दामोदर धर्मोत्सवलाई भव्य बनाउन दुवै प्रदेशले सहजीकरण गर्ने निर्णय भएको छ ।
बैठकले सिकाइ आदान–प्रदानका लागि प्रमुख सचिव स्तरीय संयन्त्र गठन गर्ने, कानूनी तथा नीतिगत एकरुपता कायम गर्दै जाने र दुबै प्रदेशका तीर्थ तथा पर्यटकीय स्थललाई जोड्ने पदमार्गको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन संयुक्त रुपमा तयार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
बैठकको सहअध्यक्षता लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले गर्नुभएको थियो ।
दुई प्रदेशवीच भएका सहकार्यका ९ निर्णय :
नेपालको संविधानको धारा २३२ अनुसार तीन तहका सरकारबीचको समन्वय, सहकार्य र सह–अस्तित्वको मर्मलाई ध्यानमा राख्दै संविधानको अनुसूची–६, ७ र ९ बमोजिम प्रदेशको जिम्मेवारी तथा अधिकार बमोजिम संघीय प्रणालीको सबलीकरणका लागि अन्तर प्रदेश समन्वय एवम् सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन संविधानको धारा २३३ को मर्म र भावना अनुरूप सीमाना जोडिएका गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको समग्र विकासका लागि साझा प्रयत्न गर्नुपर्ने विषयको पहिचान एवम् कार्यान्वयन संयुक्त रूपमा गर्ने उद्देश्यले उत्तरवाहिनी क्षेत्र (स्याङ्जा जिल्लाको गल्याङ नगरपालिका वडा नं. १ मालुङ्गा र पाल्पा जिल्लाको रम्भा गाउँपालिका वडा नं. १ हुँगी) स्थित गल्याङ्ग नगरपालिका १ मालुङ्गा, खाँडामा गण्डकी प्रदेश सरकारको आयोजनामा मिति २०८२।०५।१६ मा सम्पन्न मुख्यमन्त्रीस्तरीय दोस्रो संयुक्त बैठकले देहाय बमोजिम निर्णय गरेको छः
१) मिति २०८१\१०\३० गते बुधवार, रानीमहल पाल्पामा सम्पन्न लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्रीस्तरीय पहिलो संयुक्त बैठकमा गरिएका २१ बुँदाका प्रतिवद्धताको कार्यान्वयनको समीक्षा गरियो । यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन दुवै प्रदेशका योजना आयोगले संयुक्त रूपमा सरोकारवाला सबै पक्षको सहभागितामा तीन महिना भित्र कार्ययोजना बनाई पेश गर्न निर्देशन दिने ।
२) सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सम्बोधन भएका साझा निर्णय एवम् प्रतिवद्धताको विवरण तयार गर्ने र बाँकी विषयलाई प्राथमिकता दिई कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउन प्रदेश मातहतका निकायलाई निर्देशन दिने तथा नेपाल सरकारसँग नियमित समन्वय गर्ने कार्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गर्ने ।
३) दुवै प्रदेशको धार्मिक पर्यटन विकास गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने दामोदरकुण्ड, कृष्णागण्डकी, (उत्तरवाहिनी लुम्बिनी मुक्तिमार्ग) विकासका लागि अवधारणा पत्र तयार गर्न दुवै प्रदेशको पर्यटन हेर्ने मन्त्रालयको समन्वयमा प्रक्रिया अघि बढाउने ।
४) दुबै प्रदेशका आवधिक योजनामा प्रदेश समुन्नतिका लागि प्रस्तावित रुपान्तरणकारी कार्यक्रम तथा आयोजना (अन्तर प्रदेश साझेदारीमा सञ्चालन हुने भनी पहिचान गरिएका कार्यकम) कार्यान्वयन गर्न दुवै प्रदेशका सरकारको समन्वयमा कार्यान्वयन खाका तयार गर्न विषयगत मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।
५) कालीगण्डकी तटीय क्षेत्रको समुन्नतिका लागि दुबै प्रदेशका योजना आयोगको समन्वयमा संयुक्त रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने कार्यकम पहिचान गरी आगामी पुस मसान्त भित्र दुवै प्रदेश सरकारमा पेश गर्ने ।
६) यही आश्विन २१ देखि कार्तिक १९ गते सम्म उत्तरबाहिनी क्षेत्रमा सञ्चालन हुने कार्तिक महास्नान तथा दामोदर धर्मोत्सव भव्य रूपमा सफल बनाउन प्रदेश सरकारबाट सहजीकरण गर्ने । स्थानीय स्तरमा सहजीकरणका लागि आ–आफ्नो प्रदेशका स्थानीय तहलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अनुरोध गर्ने ।
७) विकास व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाहमा एक अर्काका सिकाइ तथा असल अभ्यासहरुको अनुभव आदान प्रदान गर्न प्रमुख सचिव स्तरीय संयन्त्र गठन गर्ने ।
८) प्रादेशिक विकासका लागि प्रदेशको जिम्मेवारी, भूमिका तथा अधिकारलाई ध्यानमा राखी यथासम्भव कानूनी तथा नीतिगत एकरुपता कायम गर्दै जाने ।
९) दुबै प्रदेशका प्रमुख तीर्थस्थल वा पर्यटकीय स्थल जोड्ने पदमार्गको पहिचान तथा निर्माणका लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन संयुक्त रुपमा तयार पार्न, प्रदेशका सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने ।
