भैरहवा । लुम्बिनी विकास कोषले काम सम्पन्न भएको लामो समयसम्म पनि रकम भुक्तानी नगरेको भन्दै निर्माण कम्पनीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीमा धर्ना तथा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
लुम्बिनी विकास गुरुयोजना अन्तर्गत गत आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा निर्माण सम्पन्न गरेको कामको झण्डै ५० करोड रुपैयाँ भुक्तानी नभएको निर्माण ब्यवसायीहरूले बताएका छन् ।
हाल लुम्बिनी भित्र गुरूयोजना अन्तर्गतका सडक, नाली, कल्भर्ट, फुटपाथ लगायत ४ अर्बको निर्माणको काम भइरहेको छ । लुम्बिनी अनक–खड्का कृष्ण जेभी, लामा एपेक्स कमलजित जेभी, रमन गजुरमुखी रामजानकी जेभी र खानी अर्घाखाँची बाबुल जेभी गरी ४ वटा निर्माण कम्पनीले एक–एक अर्बको निर्माणको काम गरिरहेका छन् ।
निर्माण सम्पन्न भएको कामको लामो समयसम्म लुम्बिनी विकास कोषले रकम भुक्तानी नदिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्ना दिएको उनीहरूले बताएका छन् ।
लुम्बिनी अनक खड्का कृष्ण जेभीका देवराज गौतमले कोषले भुक्तानीका लागि बेवास्ता गरेपछि बाध्य भएर धर्ना दिनुपरेको बताउनुभयो । चारवटा निर्माण कम्पनीले कोषबाट १० महिना पहिले निर्माण सम्पन्न गरेको कामको करिब ५० करोड रूपैयाँ भुक्तानी पाउन नसकेको उहांको भनाइ छ ।
उहांले लुम्बिनी अनक खड्का कृष्ण जेभीको मात्रै १८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी नभएको बताउनुभयो । गत आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भएको कामको समेत भुक्तानी नभएपछि निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउन समस्या भएको उहांको भनाइछ ।
निर्माण क्षेत्रको भुक्तानीमा सरकारले केही ढिलाई गरेको भएपनि अर्थ मन्त्रालयले २० दिन पहिले नै ४४ करोड रुपैयाँ कोषको खातामा पठाइसकेको छ । तर कोषका पदाधिकारीले विभिन्न बहाना बनाएर भुक्तानी गर्न आलटाल गरिरहेको गौतमको गुनासो छ ।
यसअघि नै कोषका उपाध्यक्ष, सदस्य सचिव, परियोजना प्रमुखसँगै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री र संस्कृति, पर्यटन र नागरिक उड्यन मन्त्रीलाई समेत ध्यानाकर्षण पत्र बुझाए पनि भुक्तानीका लानि आलटाल गरेपछि बाध्य भएर धर्ना बस्नुपरेको निर्माण ब्यवसायीको भनाइ छ ।
कोषको आन्तरिक विवाद र पदाधिकारीहरूको लापरबाहीका कारण आफूहरूको भुक्तानीमा ढिलाइ भइरहेको गौतमले बताउनुभयो । आफूहरूले पाउनुपर्ने रकम भुक्तानी नभएसम्म निर्माणको बाँकी कामलाई अगाडि नबढाउने, त्यसले गुरूयोजनाको निर्माणको अवधि र लागत बढ्ने उहांले चेतावनी दिनुभयो ।
सरकारको ठेक्का ऐन अनुसार, परामर्शदाताले प्रमाणित गरेको रकम एक महिनाभित्र भुक्तानी गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । यदी भुक्तानी समयमा नदिएमा व्यवसायीहरूले ५ प्रतिशत ब्याज दाबी गर्न पाउँछन् ।
रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले कोषका सदस्य सचिव र कोषाध्यक्षलाई फोन गरेर निर्माण व्यवसायीहरूले पाउनुपर्ने रकम भुक्तानीका लागि आग्रह गरेको बताउनुभयो ।
कोषका कोषाध्यक्ष ढुण्डिराज भट्टराई (सिद्धिचरण) ले पनि अर्थबाट ढिलो गरी रकम निकासा भएको र परिषद् बैठक बस्न ढिलाइ भएकाले भुक्तानीमा पनि ढिलाइ भएको जानकारी गराउनु भयो ।
