काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा १० ले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)को नतिजा आज सार्वजनिक गरेको छ ।
परीक्षामा सहभागी भएका विद्यार्थीमध्ये ४७.८६ प्रतिशत विद्यार्थीमात्रै उत्तीर्ण भएका छन् । बोर्डका अनुसार १८६ जना विद्यार्थीले ४ जीपीए ल्याएका छन् ।
बोर्डले सार्वजनिक गरेको नतिजा अनुसार परीक्षामा सहभागी भएका ४ लाख ४४ हजार ७८५ जना विद्यार्थी मध्ये २ लाख ४२ हजार ९२ जना विद्यार्थीले मात्रै कक्षा ११ मा पढ्न पाउने छन् । परीक्षामा सहभागी भएकामध्ये ५२.१४ प्रतिशत परीक्षार्थी ननग्रेड (एनजी) अर्थात् फेल भएका छन् ।
बोर्डका अध्यक्ष डा. महाश्रम शर्माका अनुसार २२१ जनाको परीक्षा रद्ध गरिएको छ । केही समयपछि परीक्षार्थीहरुले वेवसाइटबाट नतिजा हेर्न सक्नेछन् ।
यस वर्ष पहिलोपटक प्रत्येक विषयमा सैद्धान्तिक (लिखित) तर्फ न्यूनतम ३५ प्रतिशत अंक नल्याएका विद्यार्थी अनुत्तिर्ण (ननग्रेड) भएका छन् ।
नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार पहिलोपटक एसईई परीक्षा दिएका विद्यार्थीको लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका–२०७८ को व्यवस्थाअनुसार नतिजा प्रकाशन गरिएको बोर्डले जनाएको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार विद्यार्थीले उत्तीर्ण हुन प्रत्येक विषयमा न्यूनतम ३५ प्रतिशत अंक ल्याउनुपर्नेछ ।
यस वर्षदेखि लागू भएको नयाँ व्यवस्थाअनुसार हरेक विषयमा ७५ पूर्णाङ्कको लिखित परीक्षा सञ्चालन भएकाले न्यूनतम २७ अंक अर्थात् ‘डी’ ग्रेड नल्याउने विद्यार्थी ननग्रेड भएका हुन् । ‘डी’ ग्रेड अर्थात् १.६ जीपीएभन्दा कम अंक ल्याउने विद्यार्थीको नतिजा ननग्रेडिङ (एनजी) भएको छ ।
दुई विषयसम्म एनजी आउने विद्यार्थीले बोर्डले एक महिनापछि सञ्चालन गर्ने ग्रेडवृद्धि परीक्षामा सहभागी हुन पाउनेछन् । जुन विषयमा एनजी भएको हो सोही विषयको मात्रै परीक्षा दिए हुने बोर्डले जनाएको छ ।
दुई विषयभन्दा बढीमा एनजी आएका विद्यार्थीले अर्को वर्ष सम्बन्धित विषयको मात्र परीक्षा दिन पाइने व्यवस्था बोर्डले गरेको छ ।
यस्ता विद्यार्थीले ३ वर्षसम्म वार्षिक परीक्षामा सहभागी हुन पाउने बोर्डले जनाएको छ । त्यसपछि भने पुनः सबै विषयको परीक्षा दिनुपर्नेछ । ‘डी’ ग्रेडसम्म ल्याउने विद्यार्थी मात्रै अब माथिल्लो कक्षामा भर्ना र पठनपाठन गर्न योग्य ठहरिने बोर्डले जनाएको छ ।
यसअघि सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मकतर्फको प्राप्तांक जोडेर ३५ प्रतिशत अंक ल्याएउने विद्यार्थीलेसमेत ग्रेडसिट प्राप्त गर्थे । उनीहरु कक्षा ११ मा भर्ना हुन योग्य ठहरिन्थे । तर, यस वर्षदेखि त्यो व्यवस्था हटाइएको बोर्डले जनाएको छ ।
