दाङ । लुम्बिनी प्रदेशमा दलीय भागवण्डा मिलाउन मन्त्रालय थप गर्ने तयारी गरिएको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीप्रसाद चौधरीले दलीय भागवण्डा मिलाउन २ वटा मन्त्रालय थप गर्ने तयारी गर्नुभएको हो ।
मुख्यमन्त्रीसहित १० मन्त्रालय रहेको प्रदेशमा आर्थिक भार बढाउने गरी दुई मन्त्रालय थप गरी १२ मन्त्रालय बनाउन लागिएको हो । सत्ता गठबन्धन भित्र मन्त्रालयको भागबन्डा नमिल्दा मुख्यमन्त्री चौधरीले १०० दिन बित्दा पनि सरकारलाई पूर्णता दिन सक्नुभएको छैन् ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका गृहमन्त्री सन्तोष पाण्डेका अनुसार साउन महिना भित्रै मन्त्रीपरिषद्ले पूर्णता पाउने गरी दुई मन्त्रालय थप गर्ने तयारी भैरहेको छ । ‘यस अघि प्रदेश मन्त्रीपरिषद मुख्यमन्त्रीसहित ११ सदस्यीय थियो । प्रवक्ता पाण्डेले भन्नुभयो–अब मुख्यमन्त्रीसहित १२ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद हुने छ र यही साउन महिना भित्रमा नै सरकार विस्तार हुनेछ ।’
सत्तागठबन्धन भित्रका दलहरु बिच बजेट पास भएपछि मात्रै मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्ने सहमति भएकाले सरकार विस्तारमा केही ढिलाई भएको मन्त्री पाण्डेयले बताउनुभयो । मन्त्रीपरिषद् विस्तार हुँदा अब नेपाली कांग्रेसका ३ र माओवादी केन्द्रका २ मन्त्री बन्ने मन्त्री पाण्डेले बताउनु भयो ।
सरकार गठन हुँदा नै कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित ४ र माओवादीले ३ मन्त्रालय लिने सहमति गरेका थिए । तर, सत्ता गठवन्धनमा रहेका साना दलले पनि मन्त्रालयमा दाबी गरेपछि मुख्यमन्त्री चौधरीलाई मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्न समस्या भएको थियो । अहिले मुख्यमन्त्रीसहित ७ जना मन्त्री छन् भने ३ वटा मन्त्रालय खाली छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित हाल १० वटा मन्त्रालय रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले खानेपानी, ग्रामीण तथा सहकारी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय सम्हालिरहनु भएको छ ।
यस्तै कांग्रेसका राजुु खनाल स्वास्थ्य मन्त्री, माओवादी केन्द्रका धनबहादुर मास्की रानाले अर्थ मन्त्रालय, जनमत पार्टीका चन्द्रकेश गुप्ताले सामाजिक विकास मन्त्रालय, जसपाका भण्डारीलाल अहिरले कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, नागरिक उन्मुक्तिका धर्मबहादुर चौधरीले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र र लोसपाका पाण्डेयले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको छ ।
नयाँ दुई वटा मन्त्रालय बनाउन उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालय विभाजन गर्ने गृहकार्य भइरहेको बताइन्छ । नयाँ मन्त्रालयको नाम र कुन मन्त्रालय कसलाई दिने भन्ने विषयमा अझै सहमति हुन सकेको छैन् । मन्त्रीका लागि कांग्रेसबाट दलबहादुर राना, विश्व प्रेम पाठक, भुवनेश्वर चौधरी, धनेन्द्र कार्की, निमा गिरी लगायतले लबिङ गरिरहेका छन् भने माओवादी संसदीय दलले कृष्णा केसी र दीपेन्द्र पुनलाई मन्त्रीको रुपमा सिफारिस गरेको छ ।
८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री चौधरीलाई नेपाली कांग्रेसका २७, माओवादीका ११, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४, जनमत पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका ३–३ जना, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा एकीकृत समाजवादीका एक–एक जना र स्वतन्त्र एक सांसद गरी ५३ जना सांसदको समर्थन रहेको छ ।
