बुटवल, २ असोज । नेपालमा परिवार योजना (नियोजन) कार्यक्रम लागु भएको ६३ बर्ष भएपनि सबै समुदायका ब्यक्ति यो सेवाबाट लाभान्वित हुन सकेका छैनन्। यो सेवाको समता मुलक पहुँचका लागि थप लगानी एवम् प्रयासको आवश्यकता रहेको बताईएको छ।
लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले नवौ राष्ट्रिय परिवार नियोजन दिवसका अवसरमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उक्त कुरा बताईएको हो। सरकारले व्यवस्थित परिवार हाम्रो अधिकारःहामी सबै जिम्मेवारभन्ने नाराका अघि सारेर दिबस मनाएको छ।
व्यवस्थितरूपमा कार्यान्वयनमा आएको परिवार योजना (नियोजन)का कार्यक्रमले खासै सुधार ल्याउन सकेको छैन । प्रमुख सूचकहरुमा वर्षाैँदेखि स्थिर रहेकाले कार्यक्रम नै संकटमा पुगेकोछ। कार्यक्रममा प्रस्तुतिकरण गर्दै स्वास्थ्य निर्देशनालयका परिवार नियोजन निरीक्षक कौशल भन्डारीले नेपालमा परिवार योजना (नियोजन) मा चुनौति रहेको बताए ।
अस्पतालमा तथा अन्य सेवा प्रदायक संस्थामा तालिम प्राप्त जनशक्तिको कमी, बन्ध्याकरण सेवा प्रदायक अस्पतालहरूमा सबै प्रकारका सेवाको (स्थायी बन्ध्याकरण सहित) नियमित नहुनु, संस्थागत परिवार योजना सेवा केन्द्रहरूको अवस्था प्रदेश तथा जिल्ला स्थित स्वास्थ्य कार्यालयहरूमा परिवार योजना परिवार नियोजन सेवा सुपरभाईजर को ब्यबस्था गर्न नसक्नु, नीजि तथा सामुदायिक अस्पताल, शिक्षण अस्पताल, प्रतिष्ठानहरूमा सेवा बिस्तार, गुणस्तर सेवा अभिवृद्दि, तथ्यांक अभिलेखिकरण तथा प्रतिवेदन राख्न नसक्नुको कारण यो चुनौति भएको परिवार नियोजन निरीक्षक भन्डारीले बताए । त्यस्तै उनले प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार र जिम्मेवारी वारे चेतनाको कमि रहेको समेत बताए।
परिवार नियोजन निरीक्षक भन्डारीले तराईका ४ जिल्ला रुपन्देही, कपिलबस्तु, नवलपरासी र वाँकेमा परिवार कार्यक्रम संचालन गरिएको बताए । उनले सिमान्तकृत समुदायमा पहिलो पटक यो कार्यक्रम लागु भएको बताए।
परिवार योजना सेवालाई थप सुदृढीकरण गर्न को लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरुले परिवार योजना सेवाको लागि आवश्यक बजेटको ब्यबस्था गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहमा जिम्मेवार व्यवस्थापकको व्यवस्था र नजि क्षेत्रको थप सहभागिता गराउनु पर्ने बताए।
त्यस्तै परिवार योजना सेवा प्रदायकहरुको क्षमता विकास, हरेक स्वास्थ्य संस्थामा परिवार योजनाका साधनहरुको सुनिश्चितताका साथै सेवाको उपयोग नगरिरहेका सिमान्तकृत समूहरुको पहिचान गरि स्थानीय परिवेशको आधारमा विशेष कार्यक्रम संचालन गर्ने ब्यस्था मिलाउनु पर्ने उनले बताए । यसैगरी परिवार योजनाको आवश्यकता र प्रजनन अधिकारका वारेमा थप प्रचारप्रसार र पैरवी गर्ने ब्यबस्था मिलाउनु पर्ने र परिवार योजनालाई मातृ, वाल, पोषण र अन्य स्वास्थ्य एवम् शिक्षा, कृषि, महिला विकास कार्यक्रमहरु संग एकीकरण गरि संञ्चालन गराउन सके परिवार योजना सेवालाई थप सुदृढीकरण गर्न सकिने उनको भनाई छ ।
कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका बरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक रोशनलाल चौधरीले वोल्दै परिवार नियोजनले परिवारलाई व्यवस्थित बनाउने भन्दै यसबारे पत्रकारिता क्षेत्रले नागरिकहरुलाई सचेत बनाउनुपर्ने बताए । उनले प्रदेश सरकारले परिवार नियोजन सम्बन्धमा विद्यालय तह, विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरु मार्फत काम गर्दै आएको समेत जानकारी गराए ।
उनले परिवारले धान्न सक्ने गरि बच्चाको संख्या र व्यवस्थापन गर्ने विधिलाई परिवार नियोजन भन्ने बताउँदै अस्थायी वा स्थायी दुवै तरिका अपनाउन सकिने बताए । समाजमा अझै पनि परिवार योजना व्यवस्थित हुन नसकेको बताउँदै नेपालमा बच्चा भएपछि मात्रै यसको प्रयोग गर्ने र केहि समयपछि फेरी छोड्ने प्रचलन देखा परेकोले अस्थायी परिवार नियोजनका साधनका रुपमा पिल्स, डिपो प्रोभेरा, इप्लान्ट, आइसियूडी र आकस्मि गर्भनिरोधक प्रयोगमा रहेकाले त्यसलाई प्रयोग गर्नु पर्ने बताए ।
उनले तराईका जिल्लाहरुमा भने परिवार नियोजनका सन्दर्भममा केहि भ्रमहरु रहेको वताए । उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रदेश पत्रकार महासंघका सचिब बिक्रम खड्काले पत्रकार क्षमता अभिबृद्धिका कार्यक्रम गर्न सुझाव दिए । परिवार नियोजनको सहि प्रयोगले मातृ मृत्यूदर, असुरक्षित गर्भपतनलाई नियन्त्रण गर्न सकिन वताए । कार्यक्रमको संञ्चालन प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका खिम पान्डेले गरेका थिए ।
