बुटवल, २१ माघ । लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले ऐन कानुन वनाउने प्रदेश सभालाई अन्यौलमा नराख्न र सुचारु गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सभाको चौथो स्थापना दिवसको अवसरमा भर्चुअल रुपमा सम्बोधन गर्दै शेरचनले दलहरु बीचको मतभिन्नतालाई छुट्टै छलफलको विषय बनाएर संसद सुचारु गर्न आह्वान गर्नुभयो ।
प्रदेश सभाका समस्या आपसी छलफल र संवादवाट समाधान गर्न उहांले आग्रह गर्नुभयो । लुम्बिनी प्रदेश सभा विगत ६ महिनादेखि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले अवरोध गर्दै आएकोमा प्रदेश प्रमुख शेरचनले छलफलबाट समस्या समाधान गर्न अपिल गर्नुभयो । प्रदेश सभाले तीन वर्षको अवधिमा ५९ वटा कानुन बनाएकोमा पछिल्लो एक वर्षमा आठ वटा थप कानुन सहित चार वर्षे अवधिमा ६७ वटा कानुन बनाएको छ । प्रदेशसभा स्थापनादेखि नवौं अधिवेशनसम्म दर्ता भएका ७४ विधेयकमध्ये दुई विधेयक विषयगत समितिमा र एउटा प्रदेशसभा सचिवालयमा विचाराधीन अवस्थामा छन् । चारवटा विधेयक भने फिर्ता भएका छन् ।
प्रदेश सभाले तीन वर्षपछि दुई तिहाई बहुमतका आधारमा प्रदेशको स्थायी राजधानी तोक्न र नामकरण गर्न भने सफल भएको सभामुख पूर्ण बहादुर घर्तीले बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कुल प्रसाद केसीले सरकार प्रदेशका जनताको भावना र प्रदेशको विकासमा प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभयो । उहांले प्रदेश सभाको भवन स्थायी राजधानीमा निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको समेत बताउनु भयो ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले प्रदेशसभाको अवरोध हटाउन र समितिहरूलाई पूर्णता दिने विषयमा सत्तापक्षनै बढी जिम्मेवार हुनुपर्नेमा ठोस पहल हुन नसकेको आरोप लगाउनु भयो । सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक फकरुद्दिन खानले दलहरूबीच सहमति गरेर प्रदेशसभाको अवरोध हटाउने र संसदीय समितिका सभापति चयन गर्ने विषयमा गठबन्धनले पहल गरे पनि प्रमुख प्रतिपक्षले दुईजना सांसदको विषयलाई लिएर हलो अड्काउने काम गरिरहेको आरोप लगाउनु भयो ।
स्थापना दिवसका अवसरमा प्रदेश सभाले प्रदेशका १२ जिल्लाका माध्यमिक विद्यालयमा संघीयता कार्यान्वयनमा प्रदेशसभाको भूमिका विषयक निबन्ध प्रतियोगिता आयोजना गरेको थियो । प्रतियोगितामा प्रथम पुरस्कार १५ हजार, दोस्रो १० हजार, तेस्रो आठ हजार र सान्त्वना पाँच हजार रूपैयाँ राशीको पुरस्कार र प्रमाणपत्र समेत हस्तान्तरण गरिएको थियो ।
चार वर्षे अवधिमा ६७ वटा कानुन बने
लुम्बिनी प्रदेशसभा स्थापना भएको चार वर्ष पूरा भएको छ । प्रदेशसभाले तीन वर्षको अवधिमा ५९ वटा कानुन बनाएकोमा पछिल्लो एक वर्षमा आठवटा थप कानुनसहित चार वर्षे अवधिमा ६७ वटा कानुन बनाएको छ । प्रदेशसभा स्थापनादेखि नवौं अधिवेशनसम्म दर्ता भएका ७४ विधेयकमध्ये दुई विधेयक विषयगत समितिमा र एउटा प्रदेशसभा सचिवालयमा विचाराधीन अवस्थामा छन् । चारवटा विधेयक भने फिर्ता भएका छन् । प्रदेशसभाले तीन वर्षपछि दुई तिहाई बहुमतका आधारमा प्रदेशको स्थायी राजधानी तोक्न र नामकरण गर्न भने सफल भएको छ ।
