लुम्बिनीको संघसंस्था ऐन संशोधन गर्न माग

बुटवल, ११ साउन । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले संघीय कानुन नबन्दै पञ्चायतकालिन कानुनका आधारमा संघसंस्था दर्ता ऐन बनाएको भन्दै संसोधन गर्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुले माग गरेका छन् । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले २०७५ सालमै संघसंस्था दर्ता सम्बन्धी बनाएको ऐनले नागरिक संघसंगठनलाई अवरोध गर्ने भएकाले संशोधन गर्न माग गरेका हुन् ।
न्याय तथा अधिकार संस्था–नेपाल (जुरी–नेपाल), जागरण मिडिया सेन्टर, गैरसरकारी संस्था महासंघ, मानव अधिकार एलायन्स र सिद्दार्थ सामाजिक विकास केन्द्र कपिलवस्तुले सोमबार बुटवलमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा सहभागीहरुले यस्तो माग गरेका हुन् । कार्यक्रममा सहभागी प्रदेशसभाका सदस्यहरुले संघसंस्था सम्बन्धी ऐन निर्माणमा कमजोरी भएको भए सुधार गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाएका छन् । कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य डा. कृष्ण न्यौपानेले ऐन गलत भएको भए सुधार गर्न तयार रहेको बताउनु भयो । संविधानसभा सदस्य विनोद पहाडीले पञ्चायतकालमा भन्दा पनि पछि हटेर संघियता विरोधी कानुन निर्माणमा प्रदेश सरकार लागिपरेको बताउनु भयो । कार्यक्रममा प्रदेशसभाका सदस्य दीपा विश्वकर्मा, कमलादेवी विश्वकर्मा, जाल्पा भुसाल, रिना नेपाल विश्वकर्मा, थान कुमारी थापाले संघसंस्था ऐनका बिषयमा प्राप्त भएका सुझावलाई समेटेर ऐन संशोधन गर्न सकिने बताउनु भयो ।
उक्त अवसरमा जागरण मिडिया सेन्टरका अध्यक्ष तथा संविधानसभा सदस्य कमला विश्वकर्मा, गैरसरकारी संस्था महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष सुमित्रा शर्मा, मानव अधिकार एलाइन्सका केन्द्रीय उपाध्यक्ष पोमनारायण पौडेल, नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनीका महासचिव विक्रम खड्का, गैरसरकारी संस्था महासंघ लुम्बिनीका अध्यक्ष गोविन्द रेग्मी, अधिकारकर्मीहरु इन्दिरा आचार्य, रीमा बिसि लगायतले आआफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो ।
ऐन बिषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै जुरी नेपालका कार्यकारी निर्देशक मोहनलाल आचार्यले संघसंस्था ऐन नागरिक संघसंगठनलाई बलियो र जवाफदेही हुने गरि संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहांले ऐनमा अन्य प्रदेशमा दर्ता भएका संघसंस्थाले लुम्बिनीमा कार्य गर्नका लागि पुन दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान राख्दा त्यसले नागरिक संगठनलाई अवरोध गर्ने भन्दै संशोधन गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।