बुटवल, २३ माघ । प्रगतिशिल पत्रकार संघ नेपालले श्रमजीवि पत्रकारहरुलाई न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले तोकेको तलब बिनासर्त उपलब्ध गराउन मिडिया हाउसहरुलाई आग्रह गरेको छ । सेवा सुविधासहित श्रमजीवि पत्रकारहरुलाई तलब तथा पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दै पारिश्रमिक नदिने मिडिया हाउसहरुलाई दवाव दिने र पारिश्रमिक नदिने मिडिया हाउसहरुलाई प्रगतिशिल पत्रकार संघले कारवाहीको माग गरेको छ ।
प्रगतिशिल पत्रकार संघ, नेपाल केन्द्रिय समितिको बैठकले गरेका निर्याय सार्वजनिक गर्दै संघका सचिव श्यामलाल पोखरेलले विज्ञप्ती जारी गरी कोरोनाका कारण कामबाट निकालिएका पत्रकारहरुलाई कामगर्ने वातावरणसहित काममा फिर्ता बोलाउन आग्रह गर्नुभएको छ । दाङको भालुबाङमा सम्पन्न बैठकले नेपाल पत्रकार महासंघको निर्वाचनमा केन्द्र, प्रदेश र सबै जिल्लाहरुमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्न पहिलो प्राथमिकता दिइने विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । महासंघको नेतृत्व सर्वसम्मत हुन नसके संयुक्त प्यानल बनाउनुपर्ने र संयुक्त प्यानल पनि नभएको खण्डमा प्रगतिशिल पत्रकार संघ, नेपालले एकल प्यानल बनाएर महासंघको निर्वाचनमा जाने समेत विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
संघका अध्यक्ष उदय जिएमको नेतृत्वमा नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रमा जाने र निर्वाचनका लागि आवश्यक्ता अनुसार वार्ताका लागि प्रगतिशिल पत्रकार संघले वार्ता समिति समेत गठन गरेको छ । उदय जिएमको संयोजकत्वमा श्यामलाल पोखरेल, प्रकाश थापा, गोपाल बराइली र राम सुवेदी सदस्य रहेको वार्ता समित गठन गरेको छ । साथै प्रगतिशिल पत्रकार संघले देशका सबै प्रदेशमा समिति गठन गरी संयोजक र इन्चार्ज समेत तोकेको छ । प्रदेश १ मा गोपाल बराइली संयोजक, प्रदेश २ मा हरि सापकोटा संयोजक र इन्चार्जमा महेश रिजाल, बाग्मती प्रदेशमा संयोजक रमेश पौडल र इन्चार्जमा प्रकाश थापा, गण्डकी प्रदेश संयोजकमा तारा शर्मा र इन्चार्जमा राम सुवेदी रहनु भएको विज्ञप्ती मार्फत जानकारी गराइएको छ । त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेश समितिको संयोजकमा मोहन बेल्वासे र इन्चार्जमा श्यामलाल पोखरेल, कर्णाली प्रदेश संयोजकमा जिवन शाही, इन्चार्जमा गिरिप्रसाद बुढा, सुदुरपश्चिम प्रदेश संयोजकमा केशवनाथ योगी र इन्चार्जमा विनोद पौडेललाई तोकिएको छ । त्यस्तै प्रगतिशिल पत्रकार संघ, नेपालले सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ हेर्ने गरी संयोजकमा शुक्रराज भण्डारी र राम सुवेदीलाई जिम्मा दिएको छ ।
यस्तै विधान संशोधनका लागि प्रकाश थापाको संयोजकत्वमा श्यामलाल पोखरेल र विद्यानाथ अधिकारी सदस्य रहेको समिति समेत गठन गरिएको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटनको कदम प्रतिगामी र असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै संसद पुर्नस्थापनामा जोड दिएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
