बुटवल, २८ मंसिर
भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले लुम्बिनी प्रदेशका १०९ पालिका मध्ये ३५ वटा पालिकाहरूसँग कार्यसम्झौता गरेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेल, आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीको उपस्थितिमा आइतबार बुटवलमा आयोजित कार्यक्रममा सम्झौता भएको हो ।
आयोगका तर्फबाट उपसचिव राजेन्द्र प्रसाद अर्याल र सम्बन्धित पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुखको उपस्थितिमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका बीचमा कार्यसम्झौता भएको हो ।
भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले लुम्बिनी प्रदेशका तराईका छ जिल्लाका तीन उपमहानगरपालिका, १७ नगरपालिका र १३ गाउँपालिकासंग कार्यसम्झौता गरेको आयोगका उपसचिव अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष ज्ञवालीले भूमि सम्बन्धी समस्यालाई अब प्रभावकारी रुपमै समाधान गर्नेगरि आयोग काममा खटिएको भन्दै समन्वय र सहकार्य गर्न पालिकाहरुसंग आग्रह गर्नुभयो । आईतवार प्रदेशका ३३ पालिका र यस अघि रुपन्देहीको कंचन र दाङको बवई गाउपालिकाले सम्झौता गरि सकेका थिए ।
सधैका लागि भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्नेगरी अन्तिम पटकका लागि आयोग गठन भएको भन्दै अध्यक्ष ज्ञवालीले असार मसान्त भित्र जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा बितरण गर्नेगरी काम थाल्न पालिकाहरुलाई आग्रह गर्नु भयो ।
बिगतमा गठित आयोगको कानूनी आधार कमजोर रहे पनि बर्तमान आयोगको कानूनी आधार बलियो रहेको भन्दै उहाँले आफ्नो पालिकामा सधैका लागि भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्नेगरी पालिकाहरुले कार्यक्रम र वजेट व्यवस्था गनुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।
यसैबीच आयोगसंग कार्यसम्झौता भएसंगै बुटवल उपमहानगरपालिकाले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान इकाइ कार्यालय स्थापना गरेको छ ।
इकाईको आइतबार भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले एक कार्यक्रमका बीच उद्घाटन गर्नुभएको हो ।
