देशभरका ट्रक व्यवसायीद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई ८ बुदे ज्ञापन पत्र

ढुवानी सेवालाई मुल्य अभिवृद्वि करको सीमावाट हटाउन माग

बुटवल ८ असार
देशभरका ट्रक यातायात व्यवसायीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
ट्रक व्यवसायिका समस्या समाधानको माग गर्दै सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो ।
यसै बीच पश्चिमाञ्चल यातायात व्यवसायी समिति बुटवल र लुम्बिनी ट्रक यातायात व्यवसायी संघले सोमवार संयुक्त रुपमा रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
पश्चिमाञ्चल यातायात व्यवसायी समिति बुटवलका अध्यक्ष तथा ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ प्रदेश पाँंचका संयोजक यमप्रसाद पाण्डे, लुम्बिनी ट्रक यातायात व्यवसायी संघका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद खरेल र महासचिव रुमाखर गौतम सहितको टोलीले ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
प्रधान मन्त्रीलाई पठाईएको ज्ञापन पत्रमा ढुवानी सेवालाई मुल्य अभिवृद्वि कर सीमा भित्र नराखी मुल्य अभिवृद्वि कर ऐन २०५२ को दफा ५ को उपदफा तीनसंग सम्बन्धित अनुसूची एक खण्ड नौमा राख्नुपर्ने लगायत आठ बुंदे माग रहेका छन । लकडाउन अवधीको सबै प्रकारका सवारी साधन कर, जांचपास, बाटो ईजाजत पत्रहरुमा कर छुटगरी नविकरण हुन नसकेका गाडीको जरिवाना र विलम्ब शुल्क नलिन ट्रक व्यवसायिले माग गरेको छन ।
लकडाउनका कारण गाडिहरु नचलेकाले बैंकको व्याँज मिनहा, व्याँजमा लाग्ने हर्जना र किस्ताको भाका सानुपर्ने ज्ञापन पत्रमा उल्ल्ेख गरिएको छ ।
जोखिम मोलेर सवारीका साधन चलाउने चालक तथा मजदुरहरुलाई स्वास्थ्य परिक्षण गरी स्वास्थ्य सामाग्रीको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवसायीले ज्ञापन पत्रमार्फत सरकारसंग माग गरेको पश्चिमाञ्चल यातायात व्यवसायी समिति बुटवलका अध्यक्ष पाण्डले बताउनु भयो ।
सडक इजाजतपत्र विना झन्झट सवारी दर्ताको आधारमा दिने व्यवस्था हुनुपर्ने, अहिलेसम्म अञ्चलको संरचनामा सञ्चालित सबै प्रकारका सवारी साधनहरुलाई प्रचलित कानुन अनुसार प्रदेशीकरण गरी निशुल्क र सरल व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवसायीका माग रहेका छन् ।
त्यस्तै प्रत्येक वर्ष साउन १ गतेपछि नविकरण गर्दा दुई वर्षको कर तिर्नुपर्ने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने लगायत मागसहित प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाईको छ ।
ज्ञापन पत्र बुझ्दै रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी महादेव पन्थले व्यवसायीका माग तत्काल प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पठाइदिने आश्वासन दिनुभएको छ ।