बजेट सन्तुलित, राजस्व संकलन महत्वाकाँक्षी र चुनौतिपूर्ण : चेम्वर अफ कमर्श

बुटवल, १७ जेठ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को राजश्व नीति तथा कार्यक्रम, आर्थिक बिधेयक र बजेट सम्वन्धमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।
समग्रमा वजेट सन्तुलित रहेको र जीवन रक्षाका सन्दर्भमा प्रस्ताबित गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको दायरा बिस्तार एवम स्वास्थ सम्वन्धी पूर्वाधार बिकास सम्वन्धी व्यवस्थाका लागि ९० अर्ब ६९ करोडको बिनियोजन गरिनुलाई चेम्बर अफ कमर्सले सकारात्मक रुपमा लिएको छ ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका केन्द्रीय सदस्य टंकप्रसाद पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा बजेटमा धेरै कार्यक्रमहरु आएकाले बिद्यमान परिस्थितिमा बजेटमा उल्लेखित कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा ल्याउन चुनौतीपूर्ण देखिन्छ भनिएको छ । सिमित प्याकेज अन्तर्गत पनि घरेलु, साना, तथा मझौला उद्यम तथा पर्यटन व्यवसायको श्रमिकहरुको लागि परिश्रमिक तथा व्यवसाय संचालनको लागि तोकिएको ५ प्रतिसत व्याज दर २ प्रतिसत कायम हुनु पर्ने माग चेम्वर अफ कमर्शले गरेको छ ।
कोरोना प्रभाबित अर्थतन्त्रमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य पूरा नहुने र मुद्रा स्फिति ७ प्रतिशत वढि नहुनेमा आशंका ब्यक्त गर्दै कमर्शले राजस्व संकलन महत्वाकाँक्षी र चुनौतिपूर्ण रहेको औंल्याएको छ ।
कृषिमा विनियोजित रकम आवश्यकता अनुसार नआएको र कृषिको लागि अति आवश्यक रासायनिक मल र बिउ बिजनको भंसार वृद्धिले प्रतिस्प्रधि क्षमतामा ह्रास भइ झन लागत वढन् सक्ने औंल्याउदै कमर्शले अर्गानिक उत्पादनको लागि अति आवश्यक पर्ने प्रांगारिक मलको उत्पादनको लागि कुनै प्रोत्साहन नगरिएकोमा चिन्ता ब्यक्त गरेको छ ।
भसारका दरहरु घटदै जानुपर्नेमा यसको बिपरित धेरै वस्तुमा भंसारको दर वढेकाले अनौपचारिक व्यापार वृद्धिमा प्रोत्साहन हुने भन्दै कमर्शले विद्युतीय गाडी लगायत बिद्युतीय सामाग्रीहरुको आयातमा कर महशुल वढाइएकाले यसले विद्युतीय सामाग्रीको उपयोगमा प्रोत्साहन नगर्ने जनाएको छ ।
अर्थतन्त्रलाइ गतिशील बनाउन प्रतिस्प्रधि कर नीतिको ब्यवस्था गरी सोही अनुसार आयकर तथा भ्याटको दर घटाइनु पर्नेमा सो अनुसार बजेटमा व्यवस्था नगरिएको भन्दै कमर्शले बजार अनुगमन, राजस्व चुहावट र सम्पत्ति शुद्धिकरणमा कडाइ गर्ने कुराले निजीक्षेत्रको लगानी निरुत्साहित हुने उल्लेख गरेको छ ।
कोरोनाबाट प्रभाबित आयातकर्ता, थोक तथा खुद्रा व्यवसायीहरुको लागि कुनै पनि राहत प्रदान गर्ने बारे बजेटमा सम्वोधन नभएको भन्दै कमर्शले समवोधन गर्न माग गरेको छ ।

प्रेस बिज्ञप्ति
बिषय आर्थिक वर्ष २०७७÷७८को राजश्व नीति तथा कार्यक्रम, आर्थिक बिधेयक र बजेट सम्वन्धमा नेपाल चेम्वर अफ कमर्सको अवधारणा ।

१, समग्रमा वजेट सन्तुलित छ ।
२, कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रका लागि मुख्यत दुई वटा प्राथमिकता प्रदान गरिएको छ । जीवन रक्षाका सन्दर्भमा प्रस्ताबित गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको दायरा बिस्तार एवम स्वास्थ सम्वन्धी पूर्वाधार बिकास सम्वन्धी व्यवस्थाका लागि ९० अर्ब ६९ करोडको बिनियोजन सकारात्मक छ ।
आर्थिक पुनरुत्थानका लागि कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५५ अर्थात झण्डै २०० अर्बको अपेक्षा गरिएकोमा ५० अर्बको मात्र (Stiumulas Package) को प्रस्ताव गरिएकोे छ । सिमित प्याकेज अन्तर्गत पनि घरेलु, साना, तथा मझौला उद्यम तथा पर्यटन व्यवसायको श्रमिकहरुको लागि परिश्रमिक तथा व्यवसाय संचालनको लागि ५ प्रतिसत व्याज दर तोकिएको छ । सो दर २ प्रतिसत कायम हुनु पर्ने हो ।
३, किसानको क्रेडिट कार्ड,भूमि वैंक आदि जस्ता व्यवस्थाले कृषिको व्यवसायीकरणलाइ प्रोत्साहित गरेको छ ।
४, तीन हजार रुपैया सम्मको ज्याला र पारिश्रमिक खर्च र २००० सम्मको वस्तु र सेवा खरिदमा प्यान अनिवार्य नहुने व्यवस्थाले व्यवसायलाइ केही सहजीकरण गर्नेछ ।
५, डिम्ड एक्सपोर्टको व्यवस्थाको थालनी सकारात्मक हो ।
६, पर्यटन उद्योगका सन्दर्भमा आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने लगायत हवाइ इन्धन र ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ्ग चार्जमा दिइएको सहुलियत सकारात्मक पक्ष हो ।
७, धेरै कार्यक्रमहरु बजेटमा आएका छन् । बिद्यमान परिस्थितिमा उल्लेखित कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा ल्याउन चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।
८, कोरोना प्रभाबित अर्थतन्त्रमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य पूरा हुने देखिदैन । मुद्रा स्फिति ७ प्रतिशत वढि नहुनेमा आशंका देखिन्छ ।
९, राजस्व संकलन महत्वाकाँक्षी र चुनौतिपूर्ण देखिन्छ । कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रमा माग अत्यन्त न्युन रहने हुन्छ । त्यसले राजस्वको लक्ष प्राप्तीको सम्भावना देखिदैन ।
१०, रोजगारीमा महत्वाकांक्षी कार्यक्रमको रुपमा २ लाख रोजगारी सृजना गर्न रु ११.६० अर्ब कोषको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । यस पटक भारत र विदेशबाट १५ लाख भन्दा बढि फर्किने संभावना देखिन्छ ।
११, सरकारले खर्च व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक ऋणमा जोड दिइएको छ । २२५ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ । यसले अर्थतन्त्रमा तरलता अभाव सिर्जना हुन्छ भने कर्जाको व्याजदरमा दवाव पर्ने हुन्छ ।
१२, कृषिमा विनियोजित रकम आवश्यकता अनुसार आएन । कृषि क्षेत्रमा रोजगारीको प्रचुर सम्भावना रहेको छ । कृषि क्षेत्रलाइ प्रतिस्प्रधि बनाउन कृषिजन्य उत्पादनमा थप (Subsidy) आवश्यकता देखिएको छ । तर कृषिको लागि अति आवश्यक रासायनिक मल र बिउ बिजनको भंसार वृद्धिले प्रतिस्प्रधि क्षमतामा ह्रास भइ झन लागत वढन गएको छ ।
१३, अर्गानिक उत्पादनको लागि अति आवश्यक पर्ने प्रांगारिक मलको उत्पादनको लागि कुनै प्रोत्साहन भएको देखिएन ।
१४, अन्तशुल्क लाग्ने वस्तुको दर र दायराको वृद्धिले नकारात्मक सूचि तथा स्वास्थ्य र वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्ने बाहेक अन्य वस्तुमा अन्तशुल्क नलाग्ने सिद्धान्तको बिपरित देखिन्छ ।
१५ं, भसारका दरहरु घटदै जानु पर्नेमा यसको बिपरित धेरै वस्तुमा भंसारको दर वढेको हुनाले अनौपचारिक व्यापार वृद्धिमा प्रोत्साहन हुने छ । त्यसै गरी सुन चांदीको आयातमा भंसार वृद्धिले सुनको अनाधिकृत व्यापार वढने छ भने चांदीमा भएको भंसार वृद्धिले निकासी हुने चांदीका गरगहनाको मूल्य वृद्धि हुने भइ निकासी प्रभाबित हुने छ ।
१६, विद्युतीय सामाग्रीको उपयोगमा प्रोत्साहन गर्ने बताइएता पनि इलेक्ट्रिकल गाडी लगायत बिद्युतीय सामाग्रीहरुको आयातमा कर महशुल वढाइएको छ ।
१७ं, अर्थतन्त्रलाइ गतिशील बनाउन प्रतिस्प्रधि कर नीतिको आवश्यकता थियो । सोही अनुसार आयकर तथा भ्याटको दर घटाइनु पर्ने अपेक्षा गरिएकोमा सो अनुसार बजेटमा व्यवस्था भएन ।
१८, बजार अनुगमन, राजस्व चुहावट, सम्पत्ति शुद्धिकरणमा कडाइ गर्ने कुराले निजीक्षेत्रको लगानी निरुत्साहित हुनेछ ।
१९, डिजेल पेट्रोलमा कर बढाइएको छ । स्वचालित मूल्य निर्धारण प्रणालीलाई चुस्त र दुरुस्त राख्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ ।
२०, लक डाउनले सृजित श्रमिकहरुको पारिश्रमिक समस्या सम्वोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको सो सम्वोधन नभएको ।
२१, रुग्ण जलबिद्युत उद्योगको पुनरुत्थानको लागि बजेटमा केही राहतको व्यवस्था भएन ।
२२, तरलता अभाव, एकल व्याज दर जस्ता निजी क्षेत्रले उठाएको समस्या आगामी मौद्रिक नीतिबाट सम्बोधन हुने अपेक्षा नेपाल चेम्वर अफ कमर्सले गरेको छ ।
२३, कोरोनाबाट प्रभाबित आयातकर्ता, थोक तथा खुद्रा व्यवसायीहरुको लागि कुनै पनि राहत प्रदान गर्ने बारे सम्वोधन भएको देखिएन ।