२२ वैशाख, विराटनगर । भूमाफियाले बिक्री गरेको प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको जग्गा फिर्ता ल्याउन सरकारमाथि दबाब परिरहेको बेला मोरंगका गाउँलेहरुले अतिक्रमित सरकारी जग्गा फिर्ता गरेर उद्यान बनाउने तयारी थालेका छन् ।
मोरंगको बेलवारी गरपालिका- १० स्थित सिर्जना सामुदायिक वन भित्रको २२ बिघा जग्गा २०६४ सालमा भूमाफियाले हडेपका थिए । पूर्व-पश्चिम राजगमार्गको भाउन्ने खण्डमा पर्ने त्यो जग्गा फिर्ता गराउन स्थानीयले करिब १० वर्ष अदालत धाएका थिए ।
बिक्रिको लागि सरकारी जमीन प्लटिङ गर्न थाल्दा स्थानीयबाट लखेटिएपछि भूमाफियाहरु भोगचलन गर्न पाउ भन्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । अदालतले गत असोज २ गते वनको जमीनमा हकदाबी नपुग्ने फैसला गरेपछि जग्गा फिर्ता भएको थियो, जहाँ अहिले उद्यान बन्दैछ ।
राजमार्गसँग जोडिएको २२ बिघा सरकारी जग्गा हत्याउन भूमाफियाले २०५३ सालमा विभिन्न व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको किर्ते कागजात बनाएका थिए ।
डागिहाटका नन्दकेसर राई, इन्द्रकुमारी राई, विष्णुमाया दाहाल, संगीता सुब्बा, रत्नकुमारी तामाङ, आनन्दलाल सरदार, धनमाया विष्ट, मनकुमारी तामाङ, देवनारायण खतिवडा, भानुकुमार लिम्बु, भालोदेवी सरदार, कृष्णकुमारी बराल र नरबहादुर तामाङले जग्गा आफ्नो भएको दाबीसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरेपछि किर्ते खुलेको हो । उनीहरुले १५ कट्टादेखि डेढ बिघासम्म आफ्नो भएको दाबी गरेका थिए ।
जग्गा प्लटिङ गर्नेहरुलाई लखेट्ने स्थानीयको नेतृत्व हिमप्रसाद मिश्रको समूहले गरेको थियो । त्यो बेला उनी भर्खरै शान्ति प्रकृयामा आएको जल्दोबल्दो माओवादीको स्थानीय इन्चार्ज थिए ।
सुरुमा उनीहरुसँग कागज छ भन्दै प्रहरीले नै रोक्न खोजेको उनी बताउँछन् । ‘त्यसबेला मात्रिका यादव वनमन्त्री हुनुहुन्थ्यो’, मिश्रले भने, ‘उहाँलाई फोन गर्दा वाइसिएलको सहयोग लिएर हटाउनु भन्नुभयो, हामीले स्थानीयवासीलाई समेत परिचालन गर्यौं ।’
सिर्जना सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका सचिव कृष्ण हुमागाईले भूमाफियाबाट खोसेको जग्गामा उद्यान र खेल मैदान बनाउन लागेको बताए ।
पूर्व-पश्चिम राजमार्गको बेलवारी-उर्लाबारी खण्डको वनमा विभिन्न जातीय समुहमा अनेक धार्मिक संरचना निर्माण गरेका छन् । उर्लाबारी-पथरी खण्डमा त बस्ती नै बसेको देखिन्छ ।
पथरी शनिश्चरे नगरपालिकाका मेयर दिलिपकुमार राई बन र सार्बजनिक जग्गामा बसोवासको समस्या देशैभरी रहेको बताउछन् । उनले भने, ‘यो समस्या समाधानमा संघिय सरकार नै अग्रसर हुनुपर्छ ।’
