सीमा विवादको दिर्घकालीन समाधान खोजिनुपर्दछ

वामदेव क्षेत्री (घिमिरे)

नेपाल भारतको सीमा विवादको लामो इतिहास छ । पटकपटक कुरा उठेपनि भारत समस्या समाधानमा सकारात्ममक देखिएको छैन ।
सन् १९६२÷१९६३ नेपाल चीनको सिमाङ्कनको बेला उठेको समय भारतलाई पनि खबर गरियो, भारतले उदासिनता देखायो र प्रतिनिधि पनि पठाएन ।
सन् १९६२÷०६३ भारत चीनको लडाइमा राजा महेन्द्रले कालापानीको तिल्सीमा भारतीय सेना राख्न दिए त्यहीँबाट पश्चिमको सीमा बल्झिँदै आएको छ ।
नेपालको यस विषयमा प्रमाण भनेको सन् १८१६ को सुगौली सन्धीको दस्तावेज नै हो, यो सन्धीले पुष्टि गरेको छ कि महाकाली नदी नेपालका दस्तावेजमा पश्चिमी सीमा किटान गरेको छ । लिम्पीया धुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको भूभाग हो जो सुगौली सन्धीपछि वम शाहको दावी बमोजिम नेपाललालाई ब्रिट्रेन इस्ट इण्डिया कम्पनीले खाली गरी दावा छोडेको पुष्टि छ ।
कालीनदीको उद्गम शीर लिपुलेक हो भने त्यसैले पनि कुटी यान्की भन्ने स्थानमा त्यसको माथि काली मन्दिर रहेको तथ्य पनि छ । त्यसैले महाकाली नदीको शिरान स्थल भनेको लिम्पियाधुरा र लिपुलेक पनि नेपालको हो भन्ने प्रमाण सुगौली सन्धीले नै गरेको छ ।
२०२८ सालमा पूर्वप्रधानमन्त्री कृतिनीधि विष्टले नेपालमा भारतको तर्फबाट राखिएका उत्तरका पोस्ट हटाउँदा लिपुलेक रहेको चर्चापछि नआएको होइन । २०१२ सालमा श्री ५ को सरकारले जनगणना गर्दा त्यो क्षेत्रका जनताको जनगणना नेपालले नै गरेको छ । त्यो जनगणना गर्ने पत्रकार तथा लेखक भैरव रिसाल अहिले जीवित रहेको र वहाँले सीमा सुरक्षाको बारेमा अभियान नै चलाएको थाहा भएको छ । त्यतिबेला भारतीय मुलुकका केही बसोवास गर्नेलाई भारत सरकारले जग्गा तिरो भरो नेपाल सरकारलाई नै बुझाउनु भन्ने पत्र पनि प्रमाणको रूपमा रहेको छ ।
सीमाविद् बुद्धीनारायण श्रेष्ठले ब्रिटिश पुस्तकालयबाट सुगौली सन्धीको प्रमाण नक्शा नेपालको रक्षा मन्त्रालय र भूमीसुधार मन्त्रालयमा बुझाएको पनि खुलासा भएको छ ।
यति प्रमाण हुँदाहुँदै पनि सरकारको निरहीयतामा जनताहरूले प्रश्न उठाउनु सार्वभौम अखण्डताको रक्षा नहुनु चासोको विषय नै बनेको छ ।
भारतले २ नम्बर २०१९ को राजनीतिक नक्शा जारी ग¥यो । त्यसमा नेपालको भूभाग भारतको नक्शाभित्र देखायो ।
भारतले पिथौरागढ धार्चुला, दार्चुला, गव्र्याङ, तारुङ, गुल्जी हुँदै कालापानीबाट लिपुलेकसम्म सडक पु¥याउँदै अहिले लगभग ५ किलोमिटर बाँकी छ । वैशाख २६ गते भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले भिडियो कन्फ्रेन्सबाट त्यसको उद्घाटन गरे ।
हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयले आपत्ति जनाउँदै विज्ञप्ति जारी ग¥यो र भारतले त्यसको विरुद्धमा वक्तव्य निकालेर त्यो जग्गा आफ्नो भएको दावी समेत ग¥यो । बढी आश्चर्यको कुरा त परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतीय राजदूतलाई मन्त्रालयमा बोलाएर मन्त्रीको अग्रसरतामा कुटनीति नोट दिने बेलाको सिन नै भारतको हेपूवा प्रवृत्तिको नमूना थियो । एउटा देशको मन्त्रीका समक्ष कर्मचारी सरह रहने राजदूतले प्रोटोकलको ख्याल नगरी उपरखुट्टी लगाएर बसेर वार्ता गर्नु नै हेपूवा प्रवृत्ति हो, यो हाम्रो सरकारले पनि ध्यान दिनुपर्छ । भारतले पटकपटक हेप्ने काम गर्ने, मिठा कुरा गरेर समस्या समाधान नगरेका थुप्रै उदाहरण छन् ।
१२ वैशाख २०७२ सालमा नेपालमा प्रलयकारी भूकम्प आयो नेपाल पीडामा थियो ।
त्यतिबेला भारतले लिपूलेक हुँदै तिब्त मानसरोवर जोड्ने व्यापार सम्झौता चीनसँग ग¥यो । नेपालमा त्यसको विरोध भयो, वार्ता गर्ने भनि त्यो विषय नै हरायो । २०१९ नोभेम्बरमा विवादित ठाउँ हुँदाहुँदै पनि त्यो भूगोल आफ्नो राजनीीतक नक्साभित्र राख्यो । त्यसको सरकारबाट, जनताबाट विरोध भयो, पत्राचार भए, मीठा कुरा ग¥यो तर वार्ता गर्न तयार भएन ।
विवादित जग्गामा बाटो बनाएर फेरी कोरोना माहामारी भएको बेला, सीमा बन्द भएको बेला पारेर बाटोको उद्घाटन ग¥यो तर उसको हेपूवा प्रवृत्ति कायमै रह्यो र कहिल्यै वार्ताको टेबूलमा बस्न तयार भएन ।
भारतका शासकहरू नेहरू, आइ.के.गुजराल र मोदीको कुटनीतिलाई हेर्न सकिन्छ । नेहरूले जहिले पनि छिमेकी देशलाई हेप्ने प्रवृत्ति अपनाएर नेपाललाई सधैँ आफ्नो देशको अभिन्न अंगको रूपमा राख्ने कोशिष गरे ।
उनले सगरमाथा हाम्रो सिमाना हो भनेर नेपालको उत्तरी क्षेत्रमा २८ वटा पोष्ट समेत राखे । आई.के. गुजराल प्रधानमन्त्री भएको बेलामा आपूmभन्दा साना छिमेकी देशसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउने, समानताका आधारमा व्यवहार गर्ने सिद्धान्तको वकालत गरे, जसलाई गुजराल डिक्ट्रिन पनि भनियो । वहाँको भनाई थियो भारत आफैमा ठूलो छिमेकी भएकोले साना देश नेपाल, भुटान, श्रीलङ्का, माल्दिभ्ससँग सम्झौता गर्दा र सन्धी गर्दा हामीले बराबरीको सौदावाजीको अपेक्षा गर्न हुँदैन, उनीहरूलाई विश्वासमा लिएर सक्दो सहुलियत दिनुपर्दछ भन्नेमा जोड थियो । वहाँले दक्षिण एशियामा कुनै देशले आफ्नो धती आफ्नो देशको हितमा अर्काको भूगोल मिच्न हुँदैन भन्नुभयो ।
यसका साथै सम्बन्ध राम्रो बनाउन कुनै पनि देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न नहुनेमा जोड थियो । वहाँको तर्कले चीन र पाकिस्तानको प्रभावलाई कम गर्नु थियो र दक्षिण एशियाका देशको सार्वभौमसत्ता तथा अखण्डतालाई रक्षा गर्दै कुनै विवाद भए युद्ध नगरेर कुटनीतिक माध्यमबाट छलफल गर्नेमा जोड थियो तर भारतको कर्मचारीतन्त्र नेहरू डिक्ट्रियन देखि माथि उठ्न सकेन र प्रभावकारी हुन सकेन । २०७५ वैशाख २८–२९ नरेन्द्र्र मोदी नेपाल भ्रमणमा आए ।
सदनमा समेत सम्बोधन गरे । नेपाली जनताको बुझाई उनका अभिव्यक्तिबाट के थियो भने भारतका प्रवुद्ध समूहले गर्ने काममा सहयोग मिल्ने हुँदा अब भारत नेपालको सम्बन्ध राजनीतिक नाराको व्यवस्थापन मात्र नभएर दुई देशको सुरक्षा चासो, आपसी सहयोग, अप्ठ्यारामा परेका सीमा विवाद बारेमा छलफल होला भनेर सोचेका थिए ।
अझ महाकाली सन्धी (१९९६ फरबरी) को बेला भारतीय राजदूत के.बी. राजनले भनेका थिए प्रमाण् जुटेको अवस्थामा सीमा क्षेत्रमा एकअर्का देशले ओगटेको जमिन फिर्ता हुने र हस्तान्तरण गरिनेछ भन्ने बारेमा पनि व्यवहारमा लागू हुने विश्वास गरेका थिए । तर त्यसको ठीक विपरित भयो ।
नेपालले लामो लडाइँपछि प्राप्त गणतन्त्रको संविधान जारी गर्दा त्यसको अघोषित रूपमा नाकाबन्दी गरियो । कालापानी सुस्ता थुप्रै ठाउँका विवाद हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक नक्सामा विवादित भूगोल राखेर नक्सा प्रकाशन गरियो । राजा महेन्द्रले भारत–चीन युद्धमा सामरिक महत्वको ठाउँ कालापानीको ल्सिीमा भारतीय सेना राख्न दिए अहिले त्यहीँ ठाउँमा विवाद हुँदाहुँदै पनि चीनसँग सम्झौता गरियो, नेपाललाई सोधिएन ।
अहिले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को माहामारी फैलिएको बेला सीमा बन्द छन्, त्यसबेला विवादित ठाउँमासडकको उद्घाटन गरियो । तर वार्ता सम्वादका लागि तयार रहेको बताउने, वार्ता नगर्ने कुटनीतिको खेल गरेर पटकपटक हेप्ने प्रवृत्तिको विकास गरियो । नेपालले अहिलेसम्मका घटना क्रमलाई हेरी कोरोना माहामारीपछि होइन अविलम्व वार्ता गरी कुटनीतिक पहलबाट सीमा समस्या हल गर्नुपर्छ । दोस्रो यदि कुटनीतिक पहल वार्ताबाट हल नभए दुवै देशको मान्य हुने मध्यस्थता गर्ने देशलाई राखेर वार्ता गर्नुपर्छ ।
तेस्रो त्यो पनि भएन भने वा मान्य नभए कानूनी रूपमा संयुक्त राष्ट्र संघको सरक्षा परिषदमा निवेदन दिनुपर्छ । अहिलेको कोरोना महामारीले पनि के देखायो भने १९५० मैत्री सन्धीले खुला सिमाना छ अब यो सन्धी पुर्नविचार गरी एकअर्का देशका नागरिकको रेकर्ड राख्ने, पासपोर्ट वा परमिट लागू गर्ने सिमामा तारवार गर्नुपर्ने देखाएको छ ।
यिनी समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने प्रश्न प्रमुख हो । यदि मिडियामा आएको सत्य हो भने बाटो बनाएको परराष्ट्रमन्त्रालयमा थाहा हुने, प्रधानमन्त्रीलाई थाहा नहुने जस्ता कुरा गर्न भएन । एकरूपतामा सबै मन्त्री, प्रतिनिधि सदस्यहरू, विपक्षीहरू एउटै स्वरमा एकताबद्ध हुन आवश्यक छ ।
विगतका नक्शा, घटनाक्रम, तथ्यहरू, कसले के भनेका थिए, त्यो घटनाक्रम, तथ्यलाई समेटेर प्रतिवेदन तयार गरी दह्रो किसिमले कुटनीतिक पहल गर्नुप¥यो । नापी विभागले सरकारको निर्देशनमा राजनीतिक नक्शा सार्वजनिक गर्नुप¥यो । समाधानको लागि पहिलो वार्ता, संवाद, दोस्रो मध्यस्थता र तेस्रो कानूनी उपचारको समेत व्यवस्था मिलाउनु प¥यो ।
आवश्यक परे त्रिपक्षीय भारत–चीन–नेपालको संयुक्त वार्ता संवादको पहल गर्नुप¥यो । अन्य क्षेत्रका सीमा विवाद १९५० को सन्धी, १९२३ को सन्धी बारे छलफल हुनुप¥यो, तबमात्र समाधानको वातावरण बन्न सक्छ ।