वजेटमा कोरोना, कृषि र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिक्ता : प्रमुख सचिव
बुटवल, २५ बैशाख । प्रदेश नं ५ प्रदेश सभाको प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिले प्रदेश सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को वजेट निर्माणका लागि २१ बुँदे निर्देशनात्मक सुझाव दिएको छ ।
प्रदेशका प्रमुख सचिव तोयनारायण ज्ञवाली सहित आज (विहीबार) बसेको समितिको बैठकले सरकारलाई वजेट निर्माण लगायतका २१ बुँदे सुझाव दिने निर्णय गरेको समिति सचिव सीता घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था र नयाँ बजेट तयारीको अवस्थाका बारेमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रमुख सचिव, सचिव, महाशाखा प्रमुख र लेखा अधिकृतसँग छलफल गरी समितिले आगामी बजेट निर्माण, सीमा क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्थापनमा कडाई तथा विपद् व्यवस्थापन कोषको बजेट बढाउनु पर्ने लगायतका २१ बुँदे निर्देशन सहितको सुझाव दिने निर्णय गरेको समिति सभापति दामा कुमारी शर्माले बताउनु भयो ।
बैठकमा प्रदेशका प्रमुख सचिव तोयनारायण ज्ञवालीले प्रदेश सरकारले हालसम्म गरेका काम र आगामी योजनाबारे समितिलाई जानकारी गराउनु भएको थियो । उहांले प्रदेश सभा सदस्यहरूले दिएका सुझावलाई आत्मसाथ गर्दै आगामी बर्षको वजेट कोरोना नियन्त्रण, कृषि र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता राखेर ल्याइने वताउनु भयो ।
समितिले प्रदेश सरकारलाई दिएका निर्देशन सहितको सुझावहरू :
१.प्रदेश प्रहरी ऐन र प्रदेश निजामती सेवा ऐन तुरुन्त बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने ।
२.सीमा क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्थापनमा कडाई गर्नुपर्ने ।
३.विपद् व्यवस्थापन कोषको बजेट बढाउनु पर्ने ।
४.भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित क्षेत्र र कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्ने विदेशी श्रमिकको सट्टा स्वदेशी श्रमिक परिचालित हुने गरी तालिम तथा प्रशिक्षणको व्यवस्था गरी स्थानीय श्रमिकहरु परिचालित हुने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने ।
५.शैक्षिक तथा औद्योगिक तालिम, कार्यशाला गोष्ठी लगायतका कार्यक्रमहरु प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनमा केद्रित गर्नुपर्ने ।
६.मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम विस्तार गर्नुपर्ने ।
७.संघिय सरकारले साना योजनाहरुमा पनि बजेट विनियोजन गर्ने प्रक्रियाको अन्त्य गर्नुपर्ने ।
८.एकिकृत बस्ती विकासको योजना बनाई खेतीयोग्य जमिन बचाउने र सम्पूर्ण खेतीयोग जमिन बाँझो राख्न नपाईने निती अवलम्बन गर्नुपर्ने ।
९.जनता आवासको कार्यक्रमलाई सुधार गरी घरको डिजाईन परिवर्तन गरी ४ कोठाको बनाउनु पर्ने र अन्य जातजातिका गरिबीको रेखामुनी रहेका जनातको लागि समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
१०.विकास योजना निर्माण गर्दा त्यसबाट प्राप्त हुने लाभांसको पनि राम्रो मुल्याङ्कन गर्नुुपर्ने ।
११.योजना बनाउँदा भूगोल र जनसंख्या दुवैको सन्तुलन कायम गरी बनाउनु पर्ने ।
१२.कृषियोग्य जमिनमा सिँचाईका कार्यक्रमहरु विस्तार गर्न योजना बनाउनु पर्ने ।
१३.कृषि अनुदान सधै विवादित हुने र अनुदानबाट निश्चित समूहले मात्र फाइदा लिईरहेको अवस्थामा मल, बीउ तथा औषधीमा अनुदानको व्यवस्था गरी आम किसानले अनुदानको उपभोग गर्ने वातावरण बनाउनु पर्ने ।
१४.पशु, कुखुरा तथा माछा व्यवसायीहरुको लागि औषधीमा अनुदान तथा महामारीको बेला क्षतिपूर्तीको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
१५.कृषिमा आधारित साना उद्योगहरुलाई जोड दिनुपर्ने, कृषि उत्पादन र उद्योगहरुको उत्पादन सहकारीहरु मार्फत समायोजन गरी अन्तर जिल्ला, अन्तर प्रदेश खपतको योजना बनाउनु पर्ने ।
१६.तरकारी, फलपूmल, माछा, मासु र खाद्यान्न सकेसम्म आन्तरिक रुपमा नै आत्मनिर्भर गर्ने गरी योजना बनाउनु पर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने ।
१७.मकै र हाइब्रिड धान लगायतका बीउ बीजन उत्पादनको योजना बनाउनु पर्ने
१८.पहाडको जमिनलाई त्यहाँको हावापानी अनुसार फलपूmल तथा पशुपालनमा विशेष योजना बनाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने ।
१९.वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरुको अभिलेख तयार गरी उनीहरुको सीप र क्षमताको आधारमा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराई कृषि व्यवसाय तथा अन्य उद्यम व्यवसाय गर्न प्रेरित गर्नुपर्ने ।
२०.स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट विस्तार गर्नुपर्ने र प्रदेश स्तरमा सरुवा रोग नियन्त्रण अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना गर्नका लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने ।
२१. पिसिआर तथा आरडिटि परीक्षण प्रक्रिया व्यापक रुपमा विस्तार गर्नुपर्ने ।
