श्यामलाल पोखरेल
बुटवल, २२ बैशाख । प्रविधिको विकासले सबैजसो नागरिक प्रविधिमैत्री बन्दै गएका छन् । प्रविधिको विकाससंगै पढेलेखेकादेखि अनपढ सम्मका नागरिक मोवाइल र इन्टरनेट प्रयोग गर्न थालेका छन् । अहिले सरकारले अनलाइन कक्षा तथा शिक्षालाई प्राथमिकता दिएको छ ।
लकडाउनले गर्दा विद्यालयहरु बन्द भएकाकारण विद्यार्थीहरु पढ्नबाट बन्चित भएपछि अनलाइन शिक्षाको कुरो उठेको हो । पाठ्यक्रम अनुसार विद्यार्थीले पढ्नुपर्ने कोर्ष नसकिने भएपछि सरकारले अनलाइन शिक्षाको अवधारण ल्याएको हो । अनलाइन शिक्षा प्रविधिमैत्री भएपनि सबै विद्यार्थीका लागि उपयोगी नहुने विद्यार्थी र अभिभावकले बताएका छन् । सबै विद्यार्थीको घरमा इन्टरनेट नभएको र लकडाउनको बेला शहरबाट पहाड गएका सबै विद्यार्थीका लागि इन्टरनेटको सुविधा नहुने हुंदा अहिले अनलाइन शिक्षा त्यति व्यवहारिक देखिदैन ।
अभिभावक संघ
अभिावक संघका केन्द्रिय सदस्य लोकनाथ ज्ञवाली र प्रदेश पांचका अध्यक्ष हेम थापाले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ती जारी गरी अनलाइन शिक्षा त्यती व्यवहारिक नदेखिएको बताउनु भएको छ । ज्ञवाली र थापाले विज्ञप्ति जारी गरी केही स्कूलहरुले अनलाइन शिक्षा शुरु गरेको बताए पनि खासै व्यबहारिक नभएकाले अनलाइन शिक्षालाइ प्रभावकारी बनाउन अध्ययन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ । सबैको घरघरमा इन्टरनेट नभएको र इन्टरनेटको सेवा नभएका ठाउँका विद्यार्थी अनलाइन शिक्षाबाट बन्चित हुने भन्दै विज्ञप्तीमार्फत राज्यको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । प्रदेशभरी एकै दिन रिजल्ट निकाल्न र पाठ्यपुस्तक सहज रुपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन समेत अभिभावक संघले सम्बन्धित पक्षसंग माग गरेको छ ।
समयको माग र प्रविधिको विकाससंगै सरकारले अनलाइन शिक्षा ल्याउन खोज्नु राम्रो पक्ष भएपनि विद्यार्थी पहुचमा नभएकाले सम्भव नहुने प्याब्सनका केन्द्रिय उपाध्यक्ष विष्णु पन्थीले बताउनु भयो । सबै विद्यार्थी इन्टरनेटको पहुंचमा नभएकाले अहिलेको अवस्थामा अनलाइन शिक्षा सम्भव नभएको उपाध्यक्ष पन्थीको भनाइ छ । अनलाइन शिक्षाका लागि प्याब्सनले पनि सोंचेको तर सम्भव नदेखिएको र अहिलेको अवस्थामा १५ देखि २० प्रतिशत विद्यार्थी मात्र इन्टरनेटको पहुंमा रहेको उहांको भनाइ छ ।
धेरैजसो विद्यार्थी इन्टरनेटको पहुंचमा नभएकाले अनलाइन शिक्षा व्यवहारिक र प्रभावकारी नहुने अभिभावक संघका केन्द्रिय सदस्य तथा रुपन्देही अध्यक्ष लोकनाथ ज्ञवालीले बताउनु भयो । चैत्र महिनाको शुल्क उठाइ सकेको र अब बैशाखको शुल्क उठाउन नीजि स्कुलहरुले विद्यार्थी, अभिभावकलाई अनलाइन शिक्षाको नाममा आँखामा छारो हाल्ने काममा लागेको अध्यक्ष ज्ञवालीको बुझाइ छ ।
शिक्षा पत्रकार समूह
शिक्षा पत्रकार समूहका उपाध्यक्ष कृष्ण मल्लले अनलाइन शिक्षामा भरपर्न नसकिने बताउनुहुन्छ । अनलाइन शिक्षाका लागि शिक्षक र विद्यार्थी प्रविधिको प्रयोग गर्ने क्षमता राख्न सक्दैनन् । अनलाइन शिक्षाले शिक्षामा विभेद ल्याउने बताउंदै पत्रकार मल्ल भन्नुहुन्छ – ‘उच्च वर्गका केही विद्यार्थी र प्रविधिमा पूर्ण केही विद्यार्थीको लागि मात्र अनलाइन शिक्षा सम्भव भएपनि गाउँघरमा दाउरा, घांस काट्ने र गाइभैंसी चराएर स्कूल जाने विद्यार्थीका लागि अनलाइन शिक्षा प्रभावकारी हुदैन ।’
नेपाल विद्यार्थी संघ
नेपाल विद्यार्थी संघका केन्द्रिय उपाध्यक्ष मुक्ति पौडेलले सबै विद्यार्थी नेटको पहुंचमा नभएकाले अनलाइन शिक्षा व्यवहारिक नभएको बताउनुहुन्छ । आर्थिक र भौतिक रुपले पहुंचमा रहेका विद्यार्थीको लागि अनलाइन शिक्षा ठिकै भएपनि पहुंच नभएका निम्न विद्यार्थीका लागि अनलाइन शिक्षा प्रभावकारी नहुने उहांको तर्क छ । महामारीको विकराल अवस्थामा विद्यार्थीलाई सेवा दिनु राम्रो भएपनि अनलाइन शिक्षाले विद्यार्थीलाई आर्थिक भारपर्ने नेविसंघका उपाध्यक्ष पौडेलको भनाइ छ ।
अनेरास्ववियु
अनेरास्ववियुका केन्द्रिय सदस्य यमराज पाण्डेले तत्कालका लागि सबै विद्यार्थी अनलाइनको पहुंचमा नभएको देखिएपनि अनलाइन शिक्षा ठिकै भएको बताउनुहुन्छ । शिक्षा प्रणालीलाइ नयाँ प्रविधिको विकासमा समावेश गराउनका लागि पनि क्रमस अनलाइन शिक्षा लागु गर्नुपर्ने उहांको तर्क छ । विद्यार्थीका लागि एकेडेमी डाटा ल्याउन र अनलाइन शिक्षाका लागि डाटा निशुल्क उपलब्ध गराउन अनेरास्ववियुले नेपाल टेलिकमसंग माग गरेको बताउनुहुन्छ अनेरास्ववियुका केन्द्रिय सदस्य पाण्डे ।
अखिल छैठौं
प्रविधिको विकासलाई विद्यार्थीले आत्मसाथ गर्नुपर्ने हुन्छ, तर अहिलेको अवस्थामा अनलाइन कक्षा तथा शिक्षा सम्भव नहुने बताउनुहुन्छ अनेरास्ववियु छैठौंका केन्द्रिय सदस्य सरोजमान सिंह । अनलाइन शिक्षाले विभेद ल्याउने र ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थीको लागि अनलाइन शिक्षा सम्भव नहुने सरोजमान सिंहको तर्क छ । प्रविधिको जमाना अनुसार विद्यार्थी आफैमा ट्यालेन्ट भएपनि गाउंगाउंमा इन्टरनेटको सुविधान नहुंदा अनलाइन शिक्षाबाट धेरै विद्यार्थी बन्चित हुन्छन् । आर्थिक रुपले विपन्न वर्गर्का विद्यार्थी इन्टरनेटको पहुंचमा नभएकाले तत्कालका लागि अनलाइन शिक्षा ब्यवहारिक नभएको अनेरास्ववियु छैठौंका नेता सिंह बताउनुहुन्छ । अनेरास्ववियु छैठौंले विद्यार्थीलाई निःशुल्क इन्टरनेटको व्यवस्था मिलाउन, गाउँगाउँमा इन्टरनेटको सेवा विस्तार गर्न र विद्यार्थीलाई इन्टरनेट सेवा निः शुल्क गर्न सरकारसंग माग गरेको छ ।
अनेरास्ववियु क्रान्तिकारी
विद्यार्थी नेटको पहुंचमा नभएकाले अनलाइन शिक्षा व्यवहारिक नभएको बताउनुहुन्छ अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीका केन्द्रिय सदस्य रमेश गैरे । अनलाइन शिक्षा निश्चित पहुंच भएका विद्यार्थीको लागि सम्भव भएपनि धेरै विद्यार्थीको लागि प्रभावकारी नहुने विद्यार्थी नेता गैरेको तर्क छ । सरकारले आफ्नो प्रचारका लागि अनलाइन शिक्षाको नाममा सस्तो लोकप्रियता देखाउन खोजेको अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीको भनाइ छ ।
विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरुको अनलाइन कक्षा तथा शिक्षा उपयुक्त नभएको तर्क छ । विद्यार्थीबाट चैत्र महिनाको फि तथा शुल्क स्कूलहरुले उठाइ सकेका छन् भने बैशाख महिनाको शुल्क उठाउनका लागि स्कूलहरुले अनलाइन शिक्षा सञ्चालन गरेको बताउन थालेका छन् । अनलाइन शिक्षाका लागि देशका धेरैजसो स्कूलहरु प्रविधिमैत्री नभएको शिक्षक र विद्यार्थी पनि अनलाइन शिक्षामा अभ्यस्त नभएकाले अनलाइन शिक्षा व्यवहारिक तथा प्रभावकारी नहुने देखिन्छ । अनलाइन सञ्चालन गरेका विद्यालयका शिक्षकहरु नै प्रविधिमा दक्ष नभएको र यस अघि प्रायजसो स्कूलहरुले अनलाइन शिक्षाका शिक्षक तयार नगरेकाले समस्या देखिएको अभिभावक संघले बताएको छ ।
