कोरोना र लकडाउनलाई :अवसरमा बदलौँ

छवि चालिसे

चिनको वुहान प्रान्तबाट शुरुभइ बिश्वभर फैलिएको कोरोना (कोभिड–१९) बाट पुरै बिश्व आक्रान्त छ भने कुनै पनि राष्ट्र यसबाट बिमुख रहन सकेको छैन । विभिन्न अनुसन्धानहरुले यसको प्रभाव सन् २०२२ सम्म रहनसक्ने बताएका छन् भने सो अबधीसम्म सामाजिक दुरी अनिवार्य रहेको उल्लेख गरेका छन् । यद्यपि यति नै समयमा यसको प्रभाव सकिने कुनै प्रमाणित तथ्य बाहिर आउन सकेको भने छैन । बिसौं लाखमा संक्रमण फैलिंदा संक्रमणको दर समेत बढ्दो छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले माहामारीको रुपमा घोषणा गरेसंगै अहिले बिश्वनै बन्दाबन्दी (लकडाउन)मा रहेको छ भने विभिन्न राष्ट्रहरुले यसको अवधी थप गरिरहेको अवस्थामा अझै कति समयसम्म यो अवस्था रहन्छ भन्न सकिने अवस्था समेत छैन ।
चीन अमेरिका जस्ता बिकसित अर्थब्यबस्था भएका मुलुकका लागि प्रतिस्ठाको लडाई समेत बनेको यो कोरोना कहरले अबको बिश्व अर्थब्यबस्थामा नाईके को बन्ने हो त्यो समयले नै बताउला तर हाम्रो जस्तो अति कम बिकसित र बिकासोन्मुख अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरुको अर्थतन्त्र अझै धरासायी हुने निश्ति छ । चालू खर्चसमेत धान्न नसक्ने राजस्वस्रोतबाट थपिएको ब्ययभारलाई समेत पुर्ती गर्दै समृद्द नेपालको सपना पूरा गर्ने कसरी हो निश्चित रुपमा चिन्ताको बिषय बनेको छ ।
जे जस्तो आर्थिक, सामाजिक धरातल अवस्था रहेको भएतापनि बर्तमान परिप्रेक्षमा कोरोनाको कहरसंग जुध्न सबै एकजुट हुनुनै अहिलेको आवश्यकता हो ।
यस विषम अवस्थाबाट मुख्य रुपमा प्रभावित श्रमिक बर्ग, निमुखा, बिपन्न, गरिव, असहाय, अध्ययनकालागि सहरमा डेरा गरी बस्ने बिद्यार्थी लगायत घरबाहिर रहेका लाखौं ब्यक्तिहरु नै हुन् । यिनिहरुलाई राहत, उद्दार र सहयोगको खांचो तत्काल पूरा गर्नुपर्नेछ । स्थानिय तहहरुमार्फत राहत बितरणका कार्यहरु भईनै रहेका छन् तथापी अपर्याप्त छन् । तिनलाई ब्यवस्थित, पारदर्शी, र प्रभावकारी गराई लोककल्याणकारी राज्यको दायित्व बहन गर्नुपर्दछ ।
सरकारले लकडाउन गरेसंगै अत्यावश्यक काम बाहेक मानिसलाई घरबाहिर निस्कन प्रतिबन्ध गरेको छ भने उल्लंघन गर्नेलाई दैनिक कारवाही गरिरहेको खबर आईरहेका छन् । यस बिचमा बेखर्ची भएकाहरु दैनिक शहर छोडी रातारात गृहस्थान प्रस्थान गरिरहेका छन् । यसबाट राज्यले लिएको नीति कार्यान्वयन फितलो देखिन्छ भने राज्यले त्यस्ता घरजाने हरुलाई तत् तत् स्थानमा ब्यवस्थापन गर्न समेत नसकेको देखिन्छ । यसले संक्रमण फैलन सक्ने जोखिम बढाएको छ भने अर्कोतर्फ नागरिकको संबैधानिक अधिकार समेत कुण्ठित हुन पुगेको छ ।
लकडाउनसंगै बजार ठप्प छ, स्थानीय उत्पादनले बजार नपाउंदा उत्पादित तरकारी, दुग्धजन्य, मासुजन्य खाद्यान्न खेर फाल्नुपरेको छ । किसानहरुको लगानी नउठ्ने निश्चित छ भने अर्को तर्फ बजारमा उपरोक्त खाद्यान्नको आपुर्ती हुन नसक्दा अभाव भएको छ । कालोबजारी हुनसक्ने समेत देखिएको छ । यसमा स्थानीय तहहरुले समन्वयकारी भूमिका खेल्न सक्छन् जसबाट विन् विन् को अवस्था हुन सक्छ । उत्पादित बस्तुहरु स्थानीय तहहरुले संकलन गरि सुलभ बितरण गर्न सक्छन् आवस्यक सुरक्षा सतर्कता सहित । यसबाट उपभोक्ताले सुलभरुपमा आपुर्ती पाउने छन् भने उत्पादकहरुले उत्पादित बस्तुको मूल्य पाउने छन् जसले आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाईराख्न सक्नेछ ।
यो विषम अवस्थामा हाम्रो सुरक्षाका लागि खटिएका स्वास्थ्यकर्मी,सुरक्षाकर्मी र आम जनतालाई सही सूचना र समाचार प्रवाह गर्ने सञ्चारकर्मीहरुलाई समेत पर्याप्त सुरक्षाका साधनहरु उपलबध गराउन सकिएको छैन तैपनि ज्यानको बाजि राखेर अहोरात्र हाम्रै लागि खटिरहेका छन् । उनीहरु धन्यबादको पात्र हुन् । उनीहरुको योगदानको राज्यले उचित सम्बोधन गर्नुपर्छ । यस अवस्थामा हामीले उनीहरुको मनोबल बढाउने काम गर्नुपर्दछ तबमात्र हाम्रो लडाईं सार्थक बन्न सक्छ । यसबिचमा स्वास्थ्यकर्मीहरुमाथि नै अभद्र ब्यवहारका घटना हुनु निन्दनिय छ ।
अर्कोतर्फ राज्यले खरिद गरेको स्वास्थ सामग्रीको गुणस्तरीयता र पारदर्शितामा समेत प्रश्न उठ्नु निश्चय पनि राम्रो पक्ष होईन । यसतर्फ सम्बन्धित निकाय चनाखो हुनु जरुरी छ भने जनताले समेत सचेत भूमिका खेल्नु बान्छनिय हुन्छ । एकातर्फ पर्याप्त मात्रामा ब्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण तथा परिक्षण कीट नहुनु र अर्कोतर्फ निजि स्वास्थ्य संस्थाहरु विभिन्न बहाना देखाएर सेवाबाट उन्मुक्त हुन खोज्नु खेदजनक छ ।
स्वास्थ्य सेवालाई नाफाखोरीको माध्यम बनाएका अधिकांश स्वास्थ्य संस्था र अन्य अवस्थामा निजि मेडिकल कलेजको वकालत गर्नेहरु आज दुलोभित्र पस्नु राज्यमाथिको घात हो । यस अवस्थामा राज्यलाई सहयोग नगर्ने निजि स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई सख्त कारबाही गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
हालसम्म जटिल अवस्था संक्रमितमा नदेखिनु तथा संक्रमितको संख्या दुई अंकमै रहनु हाम्रा लागि सकरात्मकै भएता पनि परिक्षणको दायरा बढाउनुपर्ने देखिन्छ । न्यून परिक्षणकै कारण यो संख्या कम भएको भन्ने शंकालाई गलत साबित गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि राज्यकातर्फबाट आवस्यक कदम चाल्नु पर्दछ भने जनताका तर्फबाट राज्यका निर्देशन र सुरक्षाका उपायहरु कडाईकासाथ पालना गर्नुपर्दछ ।
हाल अस्थायी रुपमा बनाईएका कोरोना अस्पताल तथा आईसोलेसन वार्डहरुलाई भविश्यमा आधुनिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सकिनेगरी बिकास गर्नु जरुरी छ । जसले आजको मात्र नभई दिर्घकालिन रुपमै विषम परिस्थितिसंग लड्न सकिने छ । तत्कालका लागि आयात तथा खरिदका माध्यमबाट स्वास्थ्य सामाग्री र उपकरणको आपूर्ति गर्नुपर्ने छ तर यो दिगो समाधान भने होईन । दिर्घकालमा स्वदेशमै त्यस्ता बस्तु उत्पादन गर्न राज्यकातर्फवाट पहल हुन जरुरी छ ।

बिश्व लकडाउनका कारण करोडौंको रोजगारी गुम्ने निश्चित भएको छ । यसबाट लाखौंको संख्यामा बैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली दाजुभाई समेत प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन् भने स्वदेशमै पनि रोजगारी गुम्ने देखिन्छ । यसको समाधान र न्यूनीकरण गर्न आन्तरिक उत्पादनलाई प्रबद्र्धन गर्ने र कृषिको आधुनिकिकरणमा बेरोजगार जनशक्तिलाई समाहित गराउनु हो । यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानिय सरकारहरुले विशेष कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी छ । नाराका रुपमा रहंदै आएको कृषी क्रान्तिलाई ब्यवहारमा उतार्न यो नै उपयुक्त समय बन्न सक्छ ।

अन्त्यमा,
यो समय सामाजिक तथा ब्यक्तिगत दुरी कायम गर्ने, पर्याप्त सुरक्षा सतर्कता अपनाउने, भ्रामक र अफवाह नफैलाउने, संयमित रहने, प्रकोप नियन्त्रणका लागि राज्यलाई सहयोग गर्ने, असहाय गरिव निमुखा र बिखर्ची भएकाहरुलाई सहयोग गर्ने र अदृश्य शत्रुसंग लड्न सबै एकजुट हुने बेला हो यसका लागि सबैले ऐक्यबद्धता जनाउं । राज्यले तात्कालिक, मध्यकालिन र दिर्घकालिन रणनीति र कार्यनितिहरु बनाई कोरोनाको कहरबाट जनतालाई जोगाउने र यसपछिको भयाभह अवस्थाबाट मुलुकलाई जोगाउन अत्यावश्यक छ ।
कन्चन– ५ रुपन्देही
२०७६।०१।०५