२०७७ बैशाख ३ गते राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सिनाको तेतृत्वमा ७ वटै प्रदेशका सभामुखहरुको भिडियो सम्वाद कार्यक्रममा प्रदेश नं. ५ का सभामुखले बोलेको कुराहरुः–जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गरिएको छ ।
सम्माननीय अध्यक्षज्यू,
सबै प्रदेशका माननीय सभामुखज्यूहरु, सञ्चार कर्मी साथिहरु र यो भिडियो सम्वाद हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण महानुभावहरु,
सर्व प्रथम प्रदेश नं. ५ प्रदेश सभाका मा. सदस्यहरु, सचिवालय परिवार र सम्पुर्ण प्रदेशवासीहरुको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन सहित नयाँ वर्ष २०७७ को हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।
आज केन्द्रित विषयवस्तुहरुमा म निन्नानुसार कुराहरु राख्ने अनुमति चाहान्छु ।
१. प्रदेश ५ मा कोरोनाको अवस्था के छ ?
प्रदेश सरकार सामाजिक मन्त्रालयको पछिल्लो रिपोर्ट अनुसार हालसम्म यो प्रदेशमा एउटा पनि कोरोना संक्रमित विरामी फेला परेको छैनन् । प्रदेशमा ८८५ जनाको परिक्षण गरेकोमा सबै रिपोर्ट नेगेटिभ देखिएको छ ।
प्रदेशको १२ वटै जिल्लाहरुमा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरिएको छ।
जिल्ला क्वारेन्टाइन स्थल संख्या
१. नवलपरासी पश्चिममा १३ स्थानमा १४२ जना
२. रुपन्देही १६ स्थानमा ३३० जना
३. कपिलवस्तु ४२ स्थानमा ३९६ जना
४. पाल्पा २८ स्थानमा १६ जना
५. गुल्मी ६७ स्थानमा २७ जना
६. अर्घाखाँची ४६ स्थानमा १९ जना
७. दाङ १२ स्थानमा २९ जना
८. प्यूठान ३३ स्थानमा ५६ जना
९. रोल्पा १० स्थानमा २५६ जना
१०. रुकुम पुर्व २ स्थानमा ० (चैत्र २५ गते सम्म ३३ जना)
११. बाँके १३ स्थानमा ३४३ जना
१२ बर्दिया २६ स्थानमा ३४१ जना
जम्माः ३०८ स्थानमा १८४२ जना क्वारेन्टाइनमा छन ।
रुपन्देहीको भैरहवा, दाङको वेलझुण्डी र बाँकेको कोहलपुरमा कोरोना परिक्षण शुरु
यस सम्बन्धमा माननीय मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा ऋचष्कष्क ःबलबजझभलत ऋभलतभच को स्थापना गरि कामहरु भै राखेका छन । जस अनुसार
आन्तरीक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको कोरोना नियन्त्रण राकथाम तथा उपभारको लागि आवश्यक बजेट र व्यवस्थापनको तयारी गरि आधारभूत सामाग्रीहरुको स्टक गरेको छ ।
प्रदेशमा प्राप्त हुने आर्थिक सहयोग कोरोना नियन्त्रण तथा उपचार कोष र स्वास्थ्य सम्बन्धी बस्तुगत सहयोग सामाजिक विकास मन्त्रालय मार्फत एकीकृत रुपमा संकलन र व्यवस्थापन गर्ने कार्य ।
क्वारेन्टाइन स्थानहरुको पहिचान गरेको सिमा नाकाहरुमा हेल्थ डेस्कहरु सञ्चालन ।
स्थानिय तहमा रहेका स्वास्थ्य कर्मीहरको परिचालन र च्म्त् तयार गरि तयारी अवस्थामा राखिएको ।
प्रदेश सभाको सभामुख र उपसभामुखको १ महिना, प्रदेश सभा सदस्यहरुको १५ दिनको र सचिवालय कर्मचारीहरुको मर्यादाक्रम अनुसार ७ दिन, ५ दिन र ३ दिनको पारिश्रमिक प्रदेश सरकार राहत कोषमा जम्मा रु २३ लाख ३० हजार जम्मा गरिएको छ ।
२. संघ, प्रदेश र स्थानिय तहको भूमिका कस्तो छ ?
कोभिड १९ विरुद्ध रोकथाम सम्बन्धी सतर्कता र आवश्यक पहलका सम्बन्धमा संघ, प्रदेश र स्थानिय तहले गरेका कामहरु सराहनीय नै छन । यस्का वावजुत यस सम्बन्धमा संघिय सरकारले गरेका निर्णयहरुले प्रदेश सरकारको भूमिकालाई छाँयामा पारेको जस्तो देखिएको छ । कतिपय समस्याहरुमा राज्यले तत्काल पहल लिनु पर्नेमा प्रशासनिक र कानुनी उल्झनमा घुमिरहने, काम भन्दा सामाजिक सञ्जालमा फोटो पोष्ट गरेर रमाउने प्रवृतिहरु देखिन्छन । यसलाई सच्चाउनु पर्ने देखिन्छ ।
३. समस्या के के छन ?
समय मै रोगको पहिचान र त्यस सम्बन्धी उपकरणको अभाव ।
सामाग्री खरिद व्यवस्थापनमा कानूनी जटिलता र सामाग्रीहरुको अप्रयाप्तता ।
संक्रमितहरुको संख्या बढ्दै गएमा भेन्टिलेटर सहितको क्ष्ऋग् को कमि ।
संक्रमितहरुको संख्या बढ्यो भने उनीहरुको ओसार पसारको लागि सुविधा सम्पन्न एम्बुलेन्सको अभाव ।
दक्ष जनशक्तिको अभाव र आवश्यक साधन श्रोतको कमी ।
भ्रामक सुचना प्रवाहका कारण अनावश्यक संत्रास र भ्रमको सृजना ।
कृतिम अभावको सिर्जना र कालो बजारीको सम्भावना ।
म्भबम द्ययमथ को व्यवस्थापन र फोहोर व्यवस्थापनको समस्या ।
४. समाधानको उपाय ?
अहिलेको अवस्था र आवश्यकता भनेको संयमतापूर्वक तयारी गर्ने, सचेतता फैलाउने, साधनश्रोतको प्रवन्ध गर्ने र आवश्यक संरचनाहरुको निर्माण गर्ने र भएका संरचनाहरुलाई चुस्त र दुरुस्त बनाएर राख्ने नागरिकलाई सुसुचीत र सकृय बनाउने ।
संक्रमण बढ्दै गयो भने हामी संग मौजुदा साधनश्रोतहरु अप्रयाप्त हुन सक्छन । तसर्थ आवश्यक उपकरणहरु, अक्सिजन सप्लाई, औषधीहरुको जगेडा सहित आवश्यक जन शक्तिको तयारी र तालिमको व्यवस्था ।
अन्तराष्ट्रिय उडान र छिमेकी संग जोडिएका सिमा क्षेत्रहरुमा कडाइका साथ बन्द र विदेशमा अलपत्र परेका व्यक्तिहरुको उद्धार र स्वदेश फिर्ता लिएर व्यवस्थापन गर्न अन्तराष्ट्रिय कुटनैतिक सम्बन्धलाई अझ व्यवस्थित बनाउने ।
दैनिक ज्यालादारी गरी जीवन निर्वाह गर्ने मजदुरहरुको दैनिक खानपान र स्वास्थ्य परिक्षणको व्यवस्था गर्ने ।
कोरोनाको डरले अन्य विरामीहरुको उपचार नभएर मर्ने सम्भावनाहरुको अन्त्य हुनुपर्ने ।
५. आगामी नीति कार्यक्रमबारे सुझाव
संघीय सरकारलाई संसदीय प्रणालीको विकास गर्ने लगायतका विषयमा उपलब्ध हुने वैदेशिक अनुदान र सहयोगलाई प्रदेश सभाहरु को विकासमा पनि योगदान पुग्ने व्यवस्था गर्ने ।
परराष्ट्र र कुटनैतिक मामला संघीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने हुनाले प्रदेशसभा र सचिवालयलाई समेत संसदीय अभ्यासको अन्तर्रा्ष्ट्रिय अनुभवको अवसर प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
संघीयताको भावना र मर्म अनुसार देशभरका सबै प्रदेश सभाहरु र संघीय संसदमा गरिने संसदीय अभ्यासमा एकरूपता ल्याउन संघीय संसदको नेतृत्वमा देशका सबै संसदहरुका बीच अन्तरक्रिया गर्न सकिने गरी नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्ने ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सबै मुख्यमन्त्रीहरुको सम्मिलित प्रदेश समन्वय परिषदको व्यवस्था भएजस्तै सभामुखहरुको पनि समन्वयका लागि सङ्गठनात्मक संरचनाको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको परिचालन र अधिकार प्रत्यायोजनले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको भूमिकालाई उपेक्षा गरेको जस्तो महसुस भएको छ । यसबारे गम्भीर समीक्षा सहित सच्याउने पहल गर्नुपर्दछ ।
शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र संघीय गणतन्त्रको मर्म अनुरुप प्रदेशसभाको मर्यादा र गरिमा कायम गर्न सकिँदैन भने प्रदेश तहमा पनि अध्यक्षात्मक प्रणाली (स्थानीय तह जस्तै) लागू गर्नुपर्ने ।
