बुटवल, २९ माघ । राष्ट्रिय जनमोर्चा निकट अखिल नेपाल महिला संघको ७ औँ राष्ट्रिय सम्मेलन अगामी फागुन २ र ३ गते बुटवलमा हुन गैरहेको छ । यतिबेला संघमा आवद्ध महिलाहरु राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारीमा जुटेका छन् । अखिल नेपाल महिला संघकी केन्द्रीय अध्यक्ष मिना पुनले सम्मेलनको तयारी पुरा भएको जानकारी दिनुभयो ।
सम्मेलनको उद्घाटन राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष एवं नेपाल सरकारका पूर्व उपप्रधानमन्त्री चित्र बहादुर केसीले गर्ने जनाइएको छ ।
सम्मेलनमा ७ प्रदेशबाट करिव ४ सय प्रतिनिधि तथा पर्यवेक्षकहरुको सहभागिता रहने अध्यक्ष पुनले बताउनु भयो । सम्मेलनको लागि महिलाको समान अधिकार र राष्ट्रियताको रक्षाको लागि हाम्रो आन्दोलन, महिला हिंसा विरूद्ध ७ औं राष्ट्रिय सम्मेलन’ भन्ने नारा तय गरिएको छ । राष्ट्रिय सम्मेलनले संघको नयाँ नेतृत्व समेत चयन गर्ने छ । राष्ट्रिय सम्मेलन अगाडी सबै जिल्लाहरुमा भेला तथा सम्मेलन सम्पन्न गरिएको संघले जनाएको छ ।
सम्मेलनबाट राजनीतिक, आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिने र त्यसमा समुहगत छलफल गरिने जनाइएको छ । अध्यक्ष पुनका अनुसार राष्ट्रिय सम्मेलनबाटै महिला हिंसा विरुद्वको प्रतिवेदन पारित गरि चैत्र महिनादेखि अभियान सुरु गरिनेछ । सातौं राष्ट्रिय सम्मेलने महिला हिंसा विरुद्ध ठोस कार्यक्रम बनाउनुका साथै राष्ट्रियता, सीमा अतिक्रमण, एमसीसी लगायतका विषयमा प्रस्ताव पारित गर्ने अध्यक्ष पुनले जानकारी दिनुभयो ।
अखिल नेपाल महिला संघले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै महिलामाथि भइरहेका सबै प्रकारका विभेदको अन्त र महिलाहरूलाई आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक लगायतका हरेक क्षेत्रमा पुरुष सरह समान अधिकारको पक्षमा निरन्तर संघर्ष गर्दै आइरहेको छ । संघकी अध्यक्ष पुनले छोरीलाई छोरा सरह सम्पत्तिमा समान अधिकारको लागि ३ दशकभन्दा लामो समय संघर्ष गर्दै आएको दावी गर्नुभयो ।
२०४५ सालमा सम्पन्न दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनले पारित घोषणा पत्रमा छोरीलाई सम्पत्तिमा समान अधिकार हुनु पर्दछ भन्ने माग समावेश गरेको भन्दै रोजगारमा समानता र समान कामको समान ज्याला, मातृत्व र प्रजनन् अधिकार, स्वास्थ्य र शिक्षामा समान हक, महिला बेचविखनको अन्त्य, घरेलु हिंसा लगायत महिला विरूद्धका सबैखाले हत्या र हिंसाको अन्त्य, राज्य सञ्चालनका सबै तहमा महिलाहरूको समान सहभागिताको माग आज पनि पुरा नभएको संघका महासचिव सरस्वती पौडेल बताउनुहुन्छ ।
महासचिव पौडेल महिलाका यिनै आधारभूत मागका विषयमा आम महिलाहरूलाई जागरूक, सचेत, संगठित गर्न र राज्यलाई महिलाका यी मागहरूको पक्षमा कानुन बनाउन दबाब दिने कार्यक्रम राष्ट्रिय सम्मेलनले तय गर्ने बताउनु भयो ।