कोशी सरकार ढल्यो,सात दिन भित्र नयाँ सरकार गठन गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको आदेशले उद्धव थापा नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकार ढलेको छ ।
न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले सभामुखको समर्थनमा भएको थापाको नियुक्ति बदर गर्दै थापा पदमुक्त हुने आदेश गरेको हो ।
मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया असंवैधानिक रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको प्रक्रियालाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरेको हो ।
सर्वोच्चले कोसी सरकारमा सात दिनभित्र नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया बढाउन भनेको छ । नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम अर्को सरकार गठन गर्ने विकल्प रहेसम्म सो विकल्प अपनाउनु वाञ्छनीय देखिएको सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।
“उक्त धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम सरकार गठन गर्न मिल्ने नै अवस्था रहेको र जुन बिन्दुबाट संविधानको प्रयोग र पालनामा त्रुटि भएको हो, सोही अवस्थाबाट संविधानसम्मत् तबरले प्रकृया अगाडि बढाउनु मनासिव हुने देखिएको हुँदा आजका मितिले सात दिनभित्र (२०८०÷४÷१७ गतेभित्र) नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेश सभाको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नु भनी प्रत्यर्थी कोसी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख समेतको नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ,” आदेशमा भनिएको छ ।
कोशी प्रदेश सरकारमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई असंवैधानिक रुपमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको भन्दै पूर्व मुख्यमन्त्री तथा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा असार २२ गते रिट निवेदन दायर गरिएको थियो ।
सरकार गठनमा सभामुख बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षर प्रयोग गरिएको भन्दै कार्कीले प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ, मुख्यमन्त्री थापा र सभामुख गौतमलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दिनुभएको थियो । रिट निवेदनमा कार्कीले आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परामादेशको मागसमेत गर्नुभएको थियो ।
कोशी प्रदेशसभामा एमाले र राप्रपाबीच तालमेल देखिन्छ । यी दुई दलसँग ४६ सांसद छन् । अर्कोतिर नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीसहितको गठबन्धनसँग पनि जम्मा ४६ सांसद मात्र छन् ।
दुवैतिर प्रस्ट बहुमत नभएका कारण यसअघि कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले मुख्यमन्त्री बन्नका लागि सभामुख बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षर प्रयोग गरी आफ्नो पक्षमा ४७ सांसदको समर्थन देखाउनुभएको थियो ।
तर मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियामा सभामुख गौतमको हस्ताक्षर प्रयोग गर्नु असंवैधानिक भएको सर्वोच्चको ठहरपछि अब विद्यमान दुई गठबन्धन यथावत् रहेको अवस्थामा फेरि पनि कसैले बहुमतको दाबी पेस गर्न नसक्ने परिस्थिति कायम छ । यो अवस्थामा कांग्रेस, माओवादीसहितको गठबन्धनले राप्रपालाई समेत आफूतिर तान्न सक्नुपर्ने या एमाले, राप्रपासहितको गठबन्धनले कम्तीमा जसपालाई आफ्नो पक्षमा पार्न सकेमात्र संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी गर्न सकिने देखिन्छ ।
अन्यथा, सोही धाराको उपधारा ३ अन्तर्गत ठुलो दलको हैसियतले नेकपा एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्न पाउने देखिन्छ । तर, मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान रहेका कारण त्यतिबेला फेरि उक्त सरकार ढल्ने सम्भावना देखिन्छ ।