भिसिटिएस र सामाजिक सुरक्षा ऐनको बिरोधमा ब्यवसायी सडकमा

भैरहवा, १ साउन । भेइकल एण्ड कन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम (भिसिटिएस) र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनका नियमहरु अव्यवहारिक भएको भन्दै रुपन्देहीका उद्योगी व्यवसायीले विरोध जनाएका छन् । भिसिटिएस प्रणाली र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनका नियमहरु अव्यवहारिक भएको भन्दै उनीहरुले भैरहवामा विरोध ¥याली समेत निकालेका छन् ।
सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ रुपन्देहीको अगुवाइमा विरोध ¥याली निकालिएको हो । सरकारले प्रणालीगत सुधार नगरी भेइकल कन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम लागू गर्न लागेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरुले विरोध गरेका हुन् ।
साउन १ गते देखि अनलाइनमा आधारित सूचना प्रणालीमा विवरण नभरी सामान ओसारपसार गर्न नपाइने नियम राजस्व अनुसन्धान विभागले सुरु गरेको छ ।
बिना तयारी ल्याइएकोे नियमहरु एकै पटक लागु गरेर जाँदा अव्यवहारिक हुने तथा त्यस्ता प्रावधानले समग्र उद्योग व्यवसाय क्षेत्र नै धरासायी र बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कुलप्रसाद न्यौपानेले बताउनुभयो । साउन १ गते देखि अनिवार्य रुपमा उद्योगी व्यवसायीलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने गरी बिना तयारी ल्याइएकोे सबै श्रमिकको अनिवार्य प्यानमा दर्ता गरिनुपर्ने अन्यथा खर्च मान्य नहुने, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण हुनुपर्ने र उद्योगी व्यवसायी तथा ढुवानी व्यवसायीलाई लागु भएको भेइकल एण्ड कन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम (भिसिटिएस) अनिवार्य प्यान, सामाजिक सुरक्षा कोष लगायतका ऐन नियमहरु तत्काल लागू गर्न कठिन हुने न्यौपाने बताउनुभयो ।
समस्या समाधानको लागि संघले सम्बन्धित निकायमा संशोधनको लागि आवश्यक निर्देशन गर्न रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्जुनप्रसाद पोखरेलमार्फत प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई १६ बुंदे सुझावहरु समेटिएको ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गर्ने सम्बन्धमा सरकारको समेत सहभाागिता हुनुपर्ने, उद्योगी व्यवसायीको पूँजी र कार्यरत श्रमिकको आधारमा उद्योगको वर्गिकरण गरी मापदण्ड बनाई क्रमिक रुपमा ठूला उद्योगबाट लागू गर्दै जाने व्यवस्था गरिनुपर्ने, अस्थायी, दैनिक ज्यालादारी र करारमा कार्यरत श्रमिकहरुलाई यस कोषमा सहभागिताका लागि बाध्यात्मक गर्न नहुने, तेस्रो मुलुकका कामदार राखे वापत जम्मा गर्नुपर्ने वार्षिक रु १५ देखि २० हजार रकम घटाइनुपर्ने, भारतीय मूलका श्रमिकहरुलाई सूचीकृत गर्ने व्यवस्था सरल र स्थानीयस्तरबाटै हुनुपर्ने उद्योगी व्यवसायीको माग छ ।