बुटवल, १ साउन
प्रदेश ५ सरकारले यातायात क्षेत्रको शुल्क तथा दस्तुरमा लाग्ने विलम्ब शुल्क (जरिवाना) मिनाहा गरेको छ ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले कोभिड–१९ का कारण भएको लकडाउनका कारण सवारी र लाईसेन्स नवीकरण गर्न नपाएका गाडी धनी र चालकलाई आउँदो असोज मसान्तसम्म जरिवाना नलिने निर्णय गरेको हो ।
यो निर्णय व्यवसायी र सर्वसाधारण दुवैका लागि कार्यान्वयन हुने प्रदेश ५ सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीले बताउनु भयो ।
गाडीधनी र चालकहरुले गाडी चलाउनै नपाई कर तिर्नुपरेको र लकडाउन खुकुलो नहुँदै असार मसान्त आएकाले असारमसान्तपछि लाग्ने जरिवाना छुट गर्न माग गर्दै आएका थिए ।
यो निर्णयसँगै प्रदेश सरकारले प्रदेश ५ मा गाडी नचलाएका व्यवसायीहरुले गाडी चलाउने विश्वास गरेको छ ।
‘एउटै जिल्लाभित्रमात्रै गाडी चलाउने विषयमा पनि छलफल भैरहेको छ, मन्त्री चौधरीले भन्नु भयो–कम्तीमा छोटो दुरीका भनिने बुटवल–बर्दघाट, बुटवल–तानसेन र बुटवल–वाणगंगासम्म गाडी चलाउन पाउनुपर्छ भन्ने कुरा आइरहेका छन्, यसबारे पनि छिटै निर्णय हुन्छ ।’ उहाँले व्यवसायीका अरु मागका विषयमा सरकारले छलफल गरिरहेको र छिटै निकास निकाल्ने बताउनु भयो ।
‘प्रत्येक जिल्लाहरुमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुसँग व्यवसायीको छलफल भैरहेकै छ, उहाँले भन्नु भयो–प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले पनि प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर निर्णय गर्ने भन्ने भएकाले हामी पनि यसबारे छिटै निर्णय गर्नुपर्छ भन्नेमै छौं ।’
